पुणे: महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना वेळेवर पगार न देणे, वेतनचिठ्ठी न देणे, नियुक्तिपत्र न देणे अशा पद्धतीने सुरू असलेल्या पिळवणुकीला अखेर मोठा प्रतिबंध लागू झाला आहे. महापालिकेने आता स्पष्ट आदेश देत ठेकेदारांना प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्यास नियुक्तिपत्र देणे बंधनकारक केले आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी जारी केलेल्या या आदेशामुळे जवळपास 10 हजार कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महापालिकेत वर्ग तीन आणि वर्ग चार पदांवरील कायमस्वरूपी भरती गेल्या दहा वर्षांपासून बंद असल्याने घनकचरा, पाणीपुरवठा, उद्यान, पथ, आरोग्य, अतिक्रमण, सुरक्षा आणि 15 क्षेत्रीय कार्यालयांसह अनेक विभागांवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीच जबाबदारी आहे. या सेवांसाठी वर्षाकाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मात्र, वास्तवात अनेक ठेकेदारांकडून पगार उशिरा देणे, पीएफ-ईएसआयची रक्कम न भरता कामगारांची फसवणूक करणे, वेतनचिठ्ठी न देणे किंवा दोन-तीन महिन्यांनी पगार देणे अशा गंभीर अनियमितता होत होती.
काही विभागीय अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांना होणाऱ्या ‘मदती’मुळे ही परिस्थिती अधिक बिघडत असल्याच्या तक्रारीही वाढत होत्या. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कडक अंमलबजावणीचे आदेश जारी केले आहेत.
संगणकीय प्रणाली असतानाही माहिती अद्ययावत न करण्याची प्रवृत्ती कंत्राटी कामगारांची माहिती केंद्रीकृत स्वरूपात ठेवण्यासाठी महापालिकेने लेपीींरलींशाश्रूेिशश. ािल.र्सेीं.ळप ही संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. सर्व विभागांना लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आले असतानाही अनेक विभाग अद्याप माहिती अद्ययावत करत नाहीत. या वेळी कौर यांनी सर्व विभागांना दर महिन्याला ताजी माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. ही प्रक्रिया नियमित झाल्यास कंत्राटी कामगारांचे वेतन आणि इतर हक्क पारदर्शक पद्धतीने तपासता येणार असून, पिळवणुकीला मोठा अडथळा निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
ठरवलेले नवे नियम
1 ते 7 तारखेत पगार जमा करणे बंधनकारक, त्यात घरभाडे भत्ता, रजा वेतन, बोनस यांचा समावेश.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतनचिठ्ठी देणे अनिवार्य.
सर्व नवीन निविदांमध्ये नियुक्तिपत्र व ओळखपत्र देणे ठेकेदारांसाठी बंधनकारक.
नियुक्तिपत्रात पद, कामाचे स्वरूप, कामाचे तास, कराराचा कालावधी यांचा स्पष्ट उल्लेख.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई