पुणे: जमिनीच्या मोजणीपासून ते थेट बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया आता लवकरच पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि भूमी अभिलेख विभाग एकत्र आले असून, दोन्ही विभागांचे रेकॉड्र्स एकमेकांशी जोडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे शहरात घर किंवा इमारत बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांची आणि बांधकाम व्यावसायिकांची शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यापासून सुटका होणार आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करताना भूमी अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, मध्यंतरी भूमी अभिलेख विभागाने ‘वहिवाटीची मोजणी पद्धत’ बंद केली होती, तर मोजणीसाठी अर्ज करताना महापालिकेचे तात्पुरते रेखांकन मंजूर असण्याची अट घालण्यात आली होती.
या नियमांमुळे दोन्ही संस्थांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि सर्वसामान्य नागरिक नाहक भरडले जात होते. अखेर, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर या दोन्ही यंत्रणांनी वादावर पडदा टाकत थेट डिजिटल तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही विभागांचे रेकॉड्र्स एकमेकांसाठी खुले करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडील जमिनींचे रेकॉड्र्स व नकाशे आता महापालिकेच्या ‘विकास आराखड्याशी’ जोडले जातील.
अस्तित्वातील मोजणी नकाशांवरच विकास आराखड्याचे मार्किंग केले जाईल. नागरिक महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करतील, तेव्हा ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच मोजणीचा अर्ज भूमी अभिलेखकडे जाईल. प्रत्यक्ष मोजणी झाल्यानंतर त्याची ‘क’ प्रत थेट ऑनलाइन पद्धतीने महापालिकेला प्राप्त होईल.