आशिष देशमुख
पुणे: शहराच्या खराब झालेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत सुधारणा करण्यासाठी तब्बल ४१८ कोटींचा निधी मंजूर झाला. गत सात वर्षांत त्यापैकी २७५.२८ कोटी खर्च झाले. तज्ज्ञांनी प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. निधी खर्चापेक्षा उपाययोजनांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करीत याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
पुणे एअर ॲक्शन हबचे सदस्यांनी हा अहवाल बाहेर आणला. त्याबाबत हबच्या सदस्य शर्मिला देव यांनी सांगितले, की हवेच्या गुणवत्तेतील बदलांचा निधीच्या वापराशी संबंध तपासणे आवश्यक आहे. निधी कोणत्या कामांवर खर्च झाला, अंमलबजावणी कशी झाली, परिणामकारकता किती होती, याचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. खर्चामुळे प्रत्यक्षात अर्थपूर्ण परिणाम साध्य झाले का? हे त्यातून स्पष्ट होऊ शकते. वैज्ञानिक पुराव्यांशिवाय तंत्रज्ञानावर खर्च केल्यास सार्वजनिक निधी वाया जाण्याचा धोकाही त्यांनी स्पष्ट केला.
तज्ज्ञांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ यंत्रे खरेदी केली किंवा ती वापरात आणली म्हणून हा खर्च यशस्वी ठरवता येणार नाही.
किती रस्ते साफ केले, सफाई किती वेळा झाली, यंत्रे किती काळ कार्यरत होती, गोळा केलेल्या धुळीचे संकलन आणि विल्हेवाट कशी लावली.
रस्त्यांवरील धूळ पुन्हा हवेत मिसळण्याचे प्रमाण कमी झाले का, या बाबींचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि बस, मेट्रोची एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणे यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
पुणे शहर मानकाच्या गुणवत्तेत अपयशी
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची सुरुवात केली. राष्ट्रीय वातावरणीय हवा गुणवत्ता मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या १३१ शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारणे हा या कालबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. मात्र, पुणे हे या कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या शहरांपैकी एक ठरले आहे.
(हवेची गुणवत्ता : पीएम-१० ची वार्षिक सरासरी)
वर्ष हवेची गुणवत्ता (मायक्रो ग्रॅम प्रति चौ.मी.)
२०१९-२० ८१
२०२०-२१ ६९ (लॉकडाऊनमुळे कमी)
२०२१-२२ ८५
२०२२-२३ ९६
२०२३-२४ ९८
२०२४-२५ ९६
२०२५-२६ १०१