पुणे: महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकत कर आकारणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, वाढीव मालमत्ता कर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार आंदोलन केले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेवकांनी घोषणाबाजी करत प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपचा निषेध केला. अखेर या प्रश्नावर विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आश्वासन महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
समाविष्ट गावांतील मिळकत कर आकारणीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. महापालिकेकडून आकारण्यात येणारा कर अवाजवी असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३२ गावांमधील मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपटीपेक्षा अधिक नसावा, असा आदेश देत कर आकारणीला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतरही या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.
महापालिका निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कर आकारणीच्या मुद्द्यावर आवाज उठविला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यासह विशेष सभा घेण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले होते. प्रत्यक्षात त्यावर ठोस कार्यवाही न झाल्याने विरोधकांनी स्थायी समितीकडे प्रस्तावही सादर केला.
मंगळवारी विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम, काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे गटनेते सोपान ऊर्फ काका चव्हाण, शिवसेनेचे गटनेते नितीन गावडे यांच्यासह नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनासमोर फलक घेऊन घोषणाबाजी केली. ‘महापालिका मिळाली, स्मार्ट सिटीच्या सुविधा कधी?’ आणि ‘वाढीव मालमत्ता कर?’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.
काका चव्हाण यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी केली. त्यावर समाविष्ट गावांच्या मिळकत कराच्या प्रश्नावर विशेष सभा घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौर नागपुरे यांनी दिले.
विरोधकांच्या प्रमुख मागण्या
समाविष्ट गावांमधील मिळकतकराच्या वार्षिक भाडेदरात ३५ टक्के कपात करावी, मोकळे भूखंड, मोबाईल टॉवर व आयटी मालमत्तांना कर आकारणीतून वगळावे, ग्रामपंचायत नोंद नसलेल्या मालमत्तांची वीजबिल अथवा शासकीय पुराव्यांच्या आधारे एकदाच करनिश्चिती करावी. तसेच, बिल्टअप क्षेत्राच्या १५ टक्के क्षेत्राला कार्पेट एरिया मानून कर आकारणी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.