पुणे: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयातील वयाची अट शिथिल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि, इतर मागण्यांवर आंदोलक ठाम असून, हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
पुण्यातील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे विविध मागण्यांसाठी उपोषण सुरू आहे. यादरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या विषयावर लक्ष वेधल्यानंतर सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, शासन निर्णयानुसार शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांच्या सूचनांचा विचार करून ही अट स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांवर वयाची अट राहणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागणी मान्य
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्चशिक्षित आदिवासी तरुणांसाठी साडेचार हजार पदांची विशेष भरती करण्यात यावी. या भरतीबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याची अधिकृत घोषणा करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. तसेच आश्रमशाळांमध्ये लागू करण्यात आलेली केंद्रीकृत स्वयंपाकघर अर्थात सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेतच गरम आणि ताजे जेवण मिळावे, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख विद्यार्थ्यांनी केला. मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.
राहुल गांधींमुळे प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचले
आदिवासी विद्यार्थिनींनी सांगितले की, गेल्या १३ दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन सुरू होते. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नव्हती. राहुल गांधी यांच्या पुणे येथील कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर हे प्रश्न व्यापक पातळीवर पोहोचले आणि प्रशासनानेही दखल घेतली.
आंदोलन थांबवणार नाही
वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा स्थगित करण्याची घोषणा झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन तातडीने मागे घेण्याची भूमिका घेतलेली नाही. इतर मागण्यांवर सरकारकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, साडेचार हजार पदांच्या भरतीबाबत सकारात्मक निर्णय व त्याची अधिसूचना येईपर्यंत उपोषण थांबवण्याचा निर्णय घेता येणार नाही.
सुप्रिया सुळे यांनी साधला संवाद
व्हिडीओ कॉलवरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आंदोलकांशी संवाद साधला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलन करत असलेल्या मुलींशी चर्चा केली. पवार साहेब, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जे बजेट दिलेलं होतं. त्याला कोणी हात लावू शकत नाही. विद्यार्थ्यांची काळजी आहे आणि सरकारशी चर्चा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.
दोन आंदोलकाची प्रकृती खालावली
गेल्या १३ दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. त्यातील राजाराम पाडवी व राहुल धनवे या दोघांची प्रकृती चिंताजनक बनल्याने त्यांना लोणी काळभोर शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आंदोलनात सहभागी इतर काही विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीवरही उपोषणाचा परिणाम जाणवत असल्याची माहिती संबंधित वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांनी दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप उसळला असून, आंदोलनस्थळी खबरदारी म्हणून दोन रुग्णवाहिका तयार ठेवण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
