पुणे: घरच्यांनीच साथ सोडली, तर कैद्याला आधार कुणाचा? असा प्रश्न निर्माण करणारे वास्तव जिल्ह्यातील कारागृहात दिसून येते. जिल्ह्यातील कारागृहात असलेल्या तब्बल 81 टक्के कैद्यांशी त्यांचे नातेवाईक संपर्कच ठेवत नाहीत. कारण, काहीही असेल; पण त्याचा कैद्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होऊन ते नैराश्येच्या गर्तेत जात आहेत. परिणामी, मानसिक कोंडमाऱ्यामुळे त्यांच्या सुधारणेची प्रक्रियाच खुंटत आहे.
जिल्ह्यातील कारागृहात तीन टक्के कैदी मानसिक व्याधींनी ग््रास्त असून, कुटुंबीयांच्या दुर्लक्षामुळे त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आरोपीने केलेल्या गंभीर गुन्ह्यामुळे कुटुंबीयांना त्यांची मदत करण्याची इच्छा नसते. गुन्हेगाराला मदत केली तर आपण अधिक अडचणीत येऊ, अशी भीतीही त्यांना वाटत असते. तसेच, अनेकदा मदतीची इच्छा असूनही आर्थिक परिस्थितीमुळे मनावर दगड ठेवून कुटुंबीय गुन्हेगारापासून लांब राहतात. अनेक प्रकरणांत कुटुंबातील सदस्य स्वतः गुन्ह्याचे बळी किंवा साक्षीदार असतात. त्यामुळे सुटकेसाठी मदत करण्याची कुटुंबीयांची इच्छा नसते.
कारागृहातून आरोपीची सुटका झाल्यास त्याची जबाबदारी आणि त्याच्या पालनपोषणाची जबाबदारी येईल, अशी भीतीही असते, हे वास्तव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमवेत काम करणाऱ्या फेअर ट्रायल प्रोग््रााम, द स्क्वेअर सर्कल क्लिनिक, नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबादचा अहवालातून स्पष्ट होत आहे. गरिबांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असून, त्यावर योग्य त्या उपाययोजना न केल्यास भविष्यात त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता मानसोपचारतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी समुपदेशनाबरोबरच अन्य उपायही केले पाहिजेत, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.
फेअर ट्रायलसाठीचे निम्मे कैदी मानसोपचारतज्ज्ञांच्या शिफारशीने
नागपूर आणि पुणे जिल्ह्यातील कैद्यांवर काम करताना फेअर ट्रायल प्रोग््राामअंतर्गत 78 मानसिक आजार असलेल्या आरोपींच्या वतीने काम पाहण्यात आले. त्यांवर एकूण 100 गुन्हे दाखल होते. यामध्ये नागपूर येथील दोन आणि पुण्यातील नऊ अशा अकरा महिला आरोपींचा समावेश होता. 72 टक्के प्रकरणांमध्ये मानसिक आजार असूनही आरोपीने थेट कायदेशीर मदतीसाठी संपर्क साधण्यात आला. तर, फेअर ट्रायल प्रोग््राामकडे पुण्यात जवळपास निम्म्या प्रकरणांमधील कैदी हे वैद्यकीय वॉर्डमधील मानसोपचारतज्ज्ञांकडून शिफारस केलेले आढळतात.
कारागृहातील कैद्यांची मानसिक अवस्था ही केवळ त्यांची व्यक्तिगत समस्या नसून, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसमोर उभी असलेली गंभीर सामाजिक बाब आहे. कुटुंबीयांचा त्यांच्याशी संपर्क तुटल्याने आरोपी अधिक असुरक्षित, एकाकी व मानसिकदृष्ट्या ढासळलेले होतात. अशा परिस्थितीत त्यांचे पुनर्वसन आणि न्याय प्रक्रियेत सहभाग, यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मानसिक आजाराने ग््रास्त असलेल्या आरोपींना केवळ कायदेशीर मदत नव्हे तर मानसोपचार, समुपदेशन, पुनर्वसन योजना आणि सामाजिक स्वीकृती अत्यावश्यक आहे. न्याय प्रक्रियेत ‘मानवी दृष्टिकोन’ ठेवणे ही काळाची गरज आहे.ॲड. राकेश उत्तेकर, फौजदारी वकील