पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन ड्रोन घेतले आहेत; परंतु त्याचा वापर विकास आराखडा, आराखड्यातील रस्ते, नगररचना योजना, इंद्रायणीनदी सर्वेक्षण आदी कारणांसाठीच जास्त प्रमाणात झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए क्षेत्रात ड्रोनद्वारे बेकायदा बांधकामांना चाप बसण्याऐवजी ते ड्रोन भरकटल्याचे दिसून येत आहे.
संबंधित बातम्या :
पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यापूर्वीच त्याबाबत माहिती समजावी आणि तत्काळ कारवाई करणे शक्य व्हावे म्हणून ड्रोनच्या साहाय्याने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआयएस) आणि भारतीय दूरस्थ संवेदन उपग्रह (आयआरएसएस) या तंत्रज्ञान प्रणालींचा अवलंब करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला होता.
ड्रोनमधील तंत्रज्ञानाचा वापर करून बेकायदा बांधकामे कोणत्या भागात होत आहेत, याची अचूक माहिती पीएमआरडीएला मिळणार होती. तसेच, या माहितीच्या आधारे बेकायदा बांधकामांना चाप लावणे शक्य होणार होते. मात्र, या ड्रोनचा वापर अन्य कारणांसाठीच झाल्याने बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण मिळविण्यात पीएमआरडीएला अपेक्षित यश मिळू शकलेले नाही. विकास आराखडा, आराखड्यातील रस्ते, नगररचना योजना, इंद्रायणी नदी सर्वेक्षण त्याचप्रमाणे, रिंग रस्ता, पीएमआरडीएकडून ताब्यात घेण्यात येणार्या जागांचे सर्वेक्षण, सुविधा क्षेत्राचे सर्वेक्षण अशा विविध कारणांसाठी या ड्रोनचा वापर झाला आहे.
पीएमआरडीएने खरेदी केलेल्या ड्रोनचा वापर होणे अपेक्षित होते. तीन ड्रोनवर 27.5 कोटींचा खर्चपीएमआरडीएने गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये 2 ड्रोन खरेदी केले. एका वेळी 20 मिनिटे उडू शकणारे हे ड्रोन 8 ते 10 एकर जागेचे सर्वेक्षण करू शकतात. तर, एप्रिल 2023 मध्ये घेतलेला एक ड्रोन एका वेळी 45 मिनिटे उडू शकतो. त्या ड्रोनच्या माध्यमातून 50 ते 60 एकर जागेचे सर्वेक्षण करणे शक्य होते. तीन ड्रोन मिळून पीएमआरडीएने एकूण 27.5 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
पीएमआरडीएकडून ड्रोन हे केवळ बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी घेतलेले नाही. पीएमआरडीए क्षेत्रातील शहरी नियोजन आणि रचना यासाठी त्याचा उपयोग व्हावा, हा मुख्य उद्देश त्यामागे होता. ड्रोनच्या माध्यमातून केलेल्या सर्वेक्षणामुळे पीएमआरडीएची सुमारे 3.5 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
– रामदास जगताप,
उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए.
हेही वाचा