Parliament Session : संसद अधिवेशनासाठी भाजपचा खासदारांना व्हिप
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : भारतीय जनता पक्षाने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सर्व पक्ष खासदारांना उपस्थिती बंधनकारक करणारा पक्षादेश जारी केला आहे. पुढील आठवड्यात सोमवारपासून (१८ सप्टेंबर) विशेष अधिवेशन सुरू होणार असून ते २२ सप्टेंबरपर्यंत चालेल. सरकारतर्फे काल जाहीर झालेल्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार अधिवेशनामध्ये संसदेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा होणार आहे. तसेच काही विधेयके देखील संमत करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे, या अधिवेशनात संसदेचे कामकाज जुन्या इमारतीतून सुरू होऊन नंतर नवीन संसद भवनात जाण्याची शक्यता आहे. (Parliament session)
या अधिवेशनावर (Parliament session) बातचित करण्यासाठी संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी रविवारी (१७ सप्टेंबर) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. त्यानंतर सोमवारपासून विशेष अधिवेशनाला प्रारंभ होणार आहे. त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आज आपल्या खासदारांसाठी सभागृहात उपस्थितीची आग्रही सूचना देणारा पक्षादेश जारी केला. विशेष अधिवेशनात संसदेचा ७५ वर्षांचा प्रवास, संविधान सभेपासून ते आतापर्यंतचे यश, अनुभव, आठवणी यावर चर्चा अपेक्षित आहे. याखेरीज राज्यसभेने मंजूर केलेली परंतु लोकसभेत प्रलंबित असलेली अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक, २०२३ आणि प्रेस आणि बुक नोंदणी विधेयक, २०२३ ही विधेयके मंजूर केली जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त टपाल कार्यालय विधेयक २०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, सेवा शर्ती विधेयक २०२३ संमत करण्याचे वेळापत्रक सरकारने ठरविले आहे. अर्थात, संसदीय कामकाजाच्या या यादीमध्ये सुधारणाही होऊ शकते.
याआधी, अधिवेशनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेचा तपशील गोपनीय ठेवल्यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. त्यामुळे सरकारतर्फे १७ सप्टेंबरला होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये विरोधकांकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. तर, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीसाठी राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांना निमंत्रण पाठविले आहे.
संसद अधिवेशनासाठीची कार्यक्रमपत्रिका काल जाहीर झाल्यानंतर कॉंग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोनिया गांधींच्या दबावामुळे सरकारला सोशल मिडियाच्या माध्यमातून अधिवेशनाची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर करावी लागली असल्याचा टोला लगावला होता. जयराम रमेश यांनी म्हटले होते,की सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्राच्या दबावानंतर मोदी सरकारने विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर करण्यास सहमती दर्शवली. या अजेंड्यात काहीही विशेष नाही. या सगळ्या गोष्टींसाठी नोव्हेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत वाट बघता आली असती, अशी कोपरखळी जयराम रमेश यांनी लगावली. तसेच पडद्यागे काही तरी वेगळेच आहे असा संशय देखील व्यक्त केला.
हेही वाचा
- Parliament Special Session : संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबरपासून
- Parliament monsoon session | राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द, IPC ऐवजी आता भारतीय न्याय संहिता, तीन नवीन विधेयके सादर