पुणे: मंजूर झालेल्या लेआऊटमधील अंतर्गत रस्ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) ताब्यात देणे आता विकसकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. या रस्त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरही पीएमआरडीएच्या नावाची नोंद करावी लागणार आहे. त्यामुळे खासगी मालकीचा दावा करून अंतर्गत रस्ते अडवण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
तसेच, शेजारील भूखंडांना जोडरस्ते उपलब्ध होऊन नागरिकांच्या ये-जा करण्यातील अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे. काही जमीनमालक आणि विकासकांकडून मंजूर लेआउटमधील अंतर्गत रस्त्यांचा वापर रोखला जात असल्याच्या तक्रारी पीएमआरडीएकडे प्राप्त झाल्या होत्या. शेजारील भूखंडांना जोडणारे रस्ते अडवले जात असल्याने नागरिकांना वाहतुकीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
अनेक रस्त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर अद्यापही जमीनमालक किंवा विकसकांची नावे असल्याने रस्त्यांच्या वापराबाबत वाद निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने परिपत्रक जारी करून रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर) ही कार्यवाही केली जाणार आहे.
अंतिम मंजुरीनंतर रस्त्यांचा ताबा
लेआऊटला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित सहायक महानगर नियोजन अधिकारी अंतर्गत रस्त्यांची पाहणी करतील. विकासकाने मंजूर आराखड्यानुसार रस्त्यांची निर्मिती केली की नाही, याची खातरजमा झाल्यानंतर ताबा पावतीद्वारे रस्ते पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित केले जातील. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर प्राधिकरणाचे नाव नोंदवण्यासाठी संबंधित आदेशाची प्रत तहसीलदारांना पाठवण्यात येणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी संबंधित अर्जदार किंवा विकासकाची असेल. तसेच रस्ते हस्तांतरणासाठी येणारा खर्चही त्यांनाच करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे मंजूर लेआउटमधील रस्ते सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रस्ते हस्तांतरणाची प्रक्रिया किती प्रभावीपणे राबवली जाते. तसेच नियमांचे उल्लंघन करून रस्ते अडवणाऱ्यांवर काय कारवाई होते, यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.