पुणे: महापालिका निवडणुकीनंतर पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीत देखभाल आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रवेशद्वाराचे सुशोभीकरण, मुख्य सभागृहातील यंत्रणांची दुरुस्ती, तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांच्या नूतनीकरणासाठी महापालिका प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार ही कामे सध्या सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
महापालिकेच्या नव्या विस्तारित इमारतीतील मुख्य सभागृहात डिजिटल ऑडीओ कॉन्फरन्स सिस्टिमची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी सुमारे 62 लाख 85 हजार 701 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. केवळ देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी इतका मोठा खर्च झाल्याने प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विशेष म्हणजे हे सभागृह जवळपास चार वर्षे बंद होते. त्यामुळे देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी होत असल्याची टीका होत आहे.
नवीन सभागृह सुरू झाल्यानंतर विद्युत विभागामार्फत जी. बी. हॉलमधील डिजिटल ऑडीओ कॉन्फरन्स सिस्टिमची देखभाल, दुरुस्ती आणि संबंधित विद्युत कामांसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या कामामध्ये मायक्रोफोन, वायरलेस मायक्रोफोन, ॲम्प्लिफायर, डिस्ट्रीब्यूशन यंत्रणा, स्पीकर्स, तसेच ऑडिटोरियममधील ऑडीओ सिस्टिमचे सर्व्हिसिंग यांचा समावेश आहे. तसेच, सुमारे 2 कोअर शिल्डेड वायर आणि 1.5 स्क्वेअर मिमी स्पीकर वायर बसविण्याचे काम देखील करण्यात आले आहे.
या कामासाठी विद्युत विभागाने सुमारे 63 लाख 84 हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. मात्र, महापालिकेच्या सभागृहातील ही यंत्रणा काही वर्षांपूर्वीच बसविण्यात आलेली असताना देखभाल आणि दुरुस्तीवर इतका मोठा खर्च केल्याने त्यावर आक्षेप घेतले जात आहेत. दरम्यान, महापालिकेच्या नवीन इमारतीतील पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये सुस्थितीत असतानाही त्याठिकाणी दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाची कामे करण्यात येत आहेत. सर्व गटनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष यांचे दालन, उपमहापौर यांचे कार्यालय, तसेच घोले रस्त्यावरील महापौर बंगल्यावर सध्या दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत.
प्रवेशद्वारच्या सुशोभीकरणाचा खर्चही काही लाखांमध्ये
या कामांमध्ये नवीन फर्निचर बसविणे, कार्यालयांची दुरुस्ती आणि रंगकाम करणे, तसेच खुर्च्या व सोफ्यांचे कुशन बदलणे अशा कामांचा समावेश आहे. या दुरुस्तीवर सुमारे 60 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्षात हा खर्च यापेक्षाही जास्त झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचेही सुशोभीकरण करण्यात आले असून, त्यासाठीही लाखो रुपये खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर महापालिकेत दुरुस्तीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या नावाखाली पुणे महानगरपालिकेत पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात खरेदीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यावेळी सुमारे 39 लाख 97 हजार 140 रुपयांच्या प्लास्टिक बकेट खरेदीला समितीने मान्यता दिली असून, या निर्णयामुळे महापालिकेत उधळपट्टी सुरू झाली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेअंतर्गत शहरातील विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 80 लिटर क्षमतेचे प्लास्टिक बकेट उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मध्यवर्ती भांडार विभागामार्फत या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत एकूण सहा निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. तांत्रिक छाननीनंतर त्यापैकी दोन निविदाधारक पात्र ठरले.
निविदा प्रक्रियेत पुण्यातील मे. नमन एंटरप्रायझेस यांनी सर्वात कमी दराची निविदा सादर केली आहे. त्यांच्या प्रस्तावानुसार 80 लिटर क्षमतेच्या प्लास्टिक बकेट पुरवठ्यासाठी 32 लाख 17 हजार 140 रुपये (सर्व करांसह) खर्च अपेक्षित आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मे. प्रतीक इलेक्ट्रीकल्स, पुणे यांनी 40 लाख 6 हजार 340 रुपयांची निविदा सादर केली होती.
प्रशासनाने सर्वात कमी दर देणाऱ्या नमन एंटरप्रायझेस या कंत्राटदाराकडून खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टलद्वारे ‘बी पॅकेट’ उघडल्यानंतर ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. या प्रस्तावानुसार शहरातील विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एकूण 4 हजार 605 प्लास्टिक बकेट खरेदी करण्यात येणार आहेत.
या खरेदीसाठी लागणारा खर्च 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीतून करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ‘कोठी व इतर साहित्य’ या अर्थशीर्षांतर्गत 50 लाख रुपयांची तरतूद असून त्यातून ही खरेदी केली जाणार आहे. प्रस्तावाला यापूर्वी वित्तीय समितीची मान्यता मिळाली असून, अंतिम मंजुरीसाठी तो ‘स्थायी समिती’समोर ठेवण्यात आला होता.
दरम्यान, स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या नावाखाली सातत्याने मोठ्या प्रमाणात साहित्यखरेदी केली जात असल्याने प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शहरात कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दूरवस्था, तसेच पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई यांसारखे मूलभूत प्रश्न प्रलंबित असताना लाखो रुपयांच्या प्लास्टिक बकेट खरेदीचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नेमका वापर कशासाठी करणार, याची स्पष्टता नाही
या खरेदीत हजारोंच्या संख्येने बकेट घेतली जाणार असली तरी त्यांचा नेमका वापर कुठे आणि कसा होणार याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणातील गुण वाढवण्यासाठी किंवा कागदी पूर्ततेसाठी अशा प्रकारच्या खरेदी केल्या जात असल्याची टीका होत आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर ताण असतानाही अशा खर्चिक प्रस्तावांना मंजुरी मिळत असल्याने प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.