पुणे: महानगरपालिकेच्या हद्दीत स्टॉल व पथारी लावून उदरनिर्वाह करणाऱ्या लहान व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेत अभय योजनेच्या धर्तीवर सवलत योजना राबवण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. स्टॉलधारकांवर वाढलेल्या भाडे आणि दंडाच्या आर्थिक ओझ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, तो सध्या प्रशासनाच्या विचाराधीन पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय प्रशासनाकडून घेतला जाणार आहे.
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विविध प्रभागांमध्ये अनेक गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक छोटे स्टॉल लावून आपला उदरनिर्वाह करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक परिस्थिती, वाढलेला खर्च आणि व्यवसायातील मंदीमुळे या व्यावसायिकांना स्टॉलचे मासिक भाडे आणि त्यावरील दंड भरताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत वाढीव भाडे भरणे, लहान स्टॉलधारकांसाठी जड जात आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित विस्कळीत होत आहे. तसेच भाडे भरण्यास विलंब झाल्यास त्यावर लावला जाणारा दंड अनेकदा मूळ रकमेपेक्षाही जास्त होत असल्याने थकबाकीचा बोजा वाढत असल्याची बाबही पुढे आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्थायी समिती सदस्य स्मिता सुधीर कोंढरे यांनी शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीसमोर यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार स्टॉलधारकांच्या मासिक भाड्यात किमान 75 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच स्टॉलधारकांच्या थकीत भाड्यावर आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेपैकी 75 टक्के दंड माफ करून एकरकमी परतफेड करण्यासाठी विशेष अभय योजना जाहीर करावी, अशीही मागणी केली आहे. महापालिकेने यापूर्वी मालमत्ता करासाठी ‘अभय योजना 2025-26’ राबवली होती. त्याच धर्तीवर स्टॉलधारक आणि पथारी व्यावसायिकांनाही दिलासा देण्यासाठी अशी योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
पथारी व्यावसायिकांकडे 64 कोटी 52 लाखांची थकबाकी
अधिकृत पथारी व्यावसायिकांकडूनही थकबाकी वसुलीची मोहीम प्रशासनाने सुरू केली आहे. 31 मार्चपर्यंत थकबाकी भरली नाही तर परवानाधारकाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. आतापर्यंत 12 हजार 155 परवानाधारकांपैकी केवळ 3 हजार 840 जणांनी पैसे भरले आहेत. अद्याप 64 कोटी 51 लाख 97 हजार रुपयांची थकबाकी पथारी व्यावसायिकांकडे आहेत.
अभय योजनेला मुदतवाढ नाही
महापालिकेने थकीत करवसुलीसाठी ‘अभय योजना 2025-26’ राबवली होती. ही योजना 15 मार्चला संपणार आहे. या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीत ही मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सवलतीत थकबाकी भरण्यासाठी केवळ दोन दिवस उरले आहेत.
