पुणे: भाजपच्या जाहीरनाम्यातील पुण्यातील 500 चौरस फुटांच्या आर्थिक दुर्बल घटकातील मिळकतधारकांना करमाफीचा प्रस्ताव मान्य करण्यास महापालिका प्रशासनाने नकार दिला आहे, अशी करमाफी दिल्यास महापालिकेच्या महसुलावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट करत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीसमोर आपला अभिप्राय नोंदविला आहे.
महापालिका हद्दीतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकत कर माफ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता. काँग््रेासने हा प्रस्ताव सादर केला होता. भाजपने देखील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या आर्थिक दुर्बल घटकातील मिळकतधारकांना करमाफी हे जाहीरनाम्यात घोषित केले होते. मात्र, स्थायी समितीने त्यावर तातडीने निर्णय न घेता प्रशासनाचा अभिप्राय मागवून तो प्रलंबित ठेवला होता.
काँग््रेासचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत मांडला होता. वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर आणि मर्यादित उत्पन्नामुळे लहान घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले करत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मिळकतकर पूर्णपणे माफ करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली होती.
कदम यांनी महापालिकेच्या अलीकडील हद्दवाढीचा दाखला देत भविष्यात करआकार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. अनेक मिळकतींवर अद्याप करआकारणी झालेली नसून त्या करजाळ्यात आणल्यास महसुलात वाढ होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे लहान घरांना करमाफी दिली तरी महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
दरम्यान, स्थायी समितीने या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी प्रशासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 500 चौरस फुटांपर्यंत किती मिळकती आहेत, त्यांच्याकडून दरवर्षी किती कर मिळतो आणि करमाफी दिल्यास महसुलात किती घट होईल, याबाबत माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते.
मोबाईल टॉवर्सच्या कर वसुलीला स्थगिती
महापालिकेच्या हद्दीत सध्या 2 हजार 885 मोबाईल टॉवर असून, त्यापासून सुमारे 470 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, मोबाईल टॉवरवरील कर आकारणी आणि वसुलीबाबत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे या महसुलावर परिणाम झाला आहे. परिणामी महसुलासाठी इतर स्रोतांवर महापालिकेचे अवलंबित्व वाढले आहे.
500 चौरस फुटांपेक्षा कमी मिळकतींवरून 268 कोटींची करमागणी
महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाचे संगणकीकरण सुमारे 2003 पासून करण्यात आले आहे. सध्याच्या नोंदीनुसार 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींची संख्या अंदाजे 4 लाख 43 हजार 553 इतकी आहे. या मिळकतींवरून दरवर्षी सुमारे 268 कोटी रुपयांची कर मागणी तयार होते.
प्रशासन काय म्हणतंय?
या सर्व मिळकतींना करमाफी दिल्यास महापालिकेच्या महसुलात मोठी घट होण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अनेक बहुमजली इमारतींमध्ये लहान आकाराच्या सदनिका असतात. एखाद्या इमारतीतील सर्व सदनिका 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी असल्यास त्या सर्वांनाच करमाफी लागू होऊ शकते, अशी शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. करमाफीच्या योजनेमुळे नागरिकांमध्ये 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांची खरेदी करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. त्यामुळे शहरातील नागरी व पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता असून महापालिकेवर आर्थिक भार वाढू शकतो. सध्या उपलब्ध असलेली आकडेवारी अंदाजित असून काही जुन्या मिळकतींची ‘अ’ फॉर्म माहिती संगणक प्रणालीत उपलब्ध नाही. त्यामुळे अचूक माहिती मिळवण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मालमत्ता करातून सवलत देण्याची मागणी मान्य करणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नाही.
