पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र सुरक्षा दलाच्या (एमएसएफ) 218 जवानांच्या वेतनावर तब्बल 15 कोटी 60 लाखांचा खर्च केला आहे. इतका मोठा खर्च करूनही, शहरातील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे काही कमी होताना दिसत नाहीत. उलट, अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे सुसाट सुरू आहेत. अनेक भागात बकालपणा निर्माण झाला आहे. त्या संदर्भात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
शहरातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाचा पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करून महापालिकेने महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (एमएसएफ) एकूण 218 प्रशिक्षित जवान अतिक्रमणविरोधी पथकासाठी घेतले आहेत. ते प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पथकात बंदोबस्तासाठी नेमले आहेत. नियमितपणे अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणावर कारवाई होत नसल्याने त्यांचा फारसा उपयोग होत नाही. अनेक जवान क्षेत्रीय कार्यालयात अक्षरश: बसून असतात. या जवानांना 25 हजारांपासून 50 हजार असे वेतन आहे. जवानांवर वर्षाला तब्बल साडेसात कोटींचा खर्च करूनही अतिक्रमणे कायम आहेत. अनधिकृत बांधकामांना अटकाव बसलेला नाही. विक्रेते व फेरीवाले यांच्यावर कारवाई करीत साहित्य जप्त करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. तसेच, विनापरवाना फ्लेक्स व किऑक्स काढण्यासाठी त्यांचा बंदोबस्त असतो. शहरातील 27 अनधिकृत रूफटॉप
हॉटेलवर कारवाईसाठी त्याचा बंदोबस्त घेण्यात आला आहे.
तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कालावधीत अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे यांच्या विरोधात धडक कारवाई जोरात सुरू होती. त्यांच्या बदलीनंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण झाली. अतिक्रमणे वाढली आहेत. अनधिकृत बांधकामे राजरोसपणे सुरू आहेत. रेड झोन भागातही अनधिकृत बांधकामे उभारुन विकली जात आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अग्निशमन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात केवळ 43 अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. रूफटॉप हॉटेल काढून घेण्याबाबत त्या इमारत मालकांसह हॉटेलचालकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या. त्यातील 26 रूफटॉप हॉटेलवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकांनी कारवाई केली. उर्वरित 2 रूफटॉप हॉटेलचालक न्यायालयात गेले आहेत. तर, उर्वरित 15 हॉटेलचालकांनी रूफटॉप हॉटेल अधिकृत करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. अग्निशमन विभागाने ना हरकत दाखला दिल्यास बांधकाम परवानगी विभागाकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता रूफटॉप हॉटेलवरील कारवाई गुंडाळण्यात आली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे म्हणाले, गेल्या दीड महिन्यापासून अतिक्रमण कारवाई मोहिमेने वेग घेतला आहे. दररोज कारवाईची माहिती घेतली जात आहे. यासंदर्भात महिनाभरात 3 ते 4 बैठका झाल्या आहेत. वाकड, हिंजवडी, नाशिक फाटा, औंध-रावेत, देहू-आळंदी या प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमण करणार्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 20 तारखेपासून तेथे कारवाई करण्यात येणार आहे. कारवाईसाठी एमएसएफ जवानांची मोठे मदत होते.
हेही वाचा