पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात जमीन मोजणीसाठी येणार्‍या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मात्र, भूमी अभिलेख विभागात कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या असल्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी नागरिकांना वाट पाहावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जमीन मोजणीचे अर्ज मार्च 2024 अखेर निकाली काढण्याच्या सूचना भूमिअभिलेख विभागाला दिल्या आहेत. शासनाच्या या सूचनेमुळे नागरिकांचे जमीन मोजणीचे अर्ज लवकर निकाली निघणार आहेत.
राज्यात नागरीकरण वेगाने होत आहे. विविध प्रकल्पांमुळे जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव, जमिनीबाबत असलेले हद्दीचे वाद यांमुळे जमीन मोजणीसाठी अर्ज करणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात पुणे विभागासह, नाशिक, कोकण या विभागात जमीन मोजणींचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. मात्र, अर्जांची संख्या जास्त आणि त्या प्रमाणात कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या यामुळे वेळेत जमिनींची मोजणी होत नाही. यामुळे महसूल विभागाने महाराजस्व अभियान राबविण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला असून, पुढील चार महिन्यांत जमिनींच्या अर्जांचा निपटारा करण्याच्या सूचना महसूल विभागाने दिल्या आहेत.
पुणे विभागामध्ये मार्च 2023 अखेर 35 हजार 906 जमीन मोजणीची प्रकरणे शिल्लक होती. तर एप्रिल 2023 ते नोव्हेंबर 2023 पर्यंत विभागात एकूण 56 हजार 660 नवीन जमीन मोजणीची प्रकरणे दाखल झाली. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी एकूण 92 हजार 566 प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी 54 हजार 996 जमीन मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर नोव्हेंबरअखेर 37 हजार 570 जमीन मोजणीचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
सध्या जमीन मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी असे तीन प्रकार आहेत. साध्या मोजणीला कमी पैसे, तर तातडीच्या व अतितातडीच्या मोजणीला जादा पैसे मोजावे लागतात. तातडीची व अतितातडीची मोजणी साध्या मोजणीपेक्षा अधिक लवकर होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांत मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. कर्मचार्‍यांची कमी संख्या आणि कमी रोव्हर मशिन यामुळे साध्या मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीच्या व अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते दोन महिने लागतात.
हेही वाचा