चार वर्षांत एक तरी पायाभूत काम केलं का? माजी आमदार अशोक टेकवडे

By:Amruta Chougule Published on: December 13, 2023, 11:43 AM

सासवड : पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेसचे आमदार संजय जगताप यांनी चार वर्षांत एक तरी पायाभूत काम केलं का? ते दाखवावे. पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस माजी राज्यमंत्री दादा जाधवराव यांच्या काळात मंजुरी मिळाली. 205 कोटींची उपसा जलसिंचन योजनेची कामे माझ्या काळात झाली, आजही ती चालू आहेत. बाबा जाधवराव यांनी उपोषण केल्यावर पाण्याचे वेळापत्रक व पाण्याचे नियोजन होत आहे. मग तुम्ही करता काय? जेजुरीत 25 कोटींचे भक्ती निवास बांधले. 270 कोटींचा पालखी मार्ग केला. कोंढवा -वीर माळशिरस, यवत रस्ता ही कामे आम्ही भाजपने केली पण तुमच्याकडून पायाभूत सुविधांचे एक तरी काम झालेले दाखवा. मगच आमच्यावर पुराव्यानिशी आरोप करा असे प्रत्युत्तर माजी आमदार अशोक टेकवडे यांनी दिले.

सासवड (ता. पुरंदर) येथे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत टेकवडे बोलत होते यावेळी पुणे युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष साकेत जगताप, युवा मोर्चाचे सरचिटणीस अजिंक्य टेकवडे, कार्याध्यक्ष मयूर राजेंद्र जगताप, सरचिटणीस गणेश मेमाणे, बाळासाहेब भोसले, शहराध्यक्ष संतोष जगताप, प्रकाश खेडेकर, किसान मोर्चाचे अध्यक्ष पांडुरंग देवकर, अनिल भोंगळे, अथर्व भोंगळे आदी उपस्थित होते.माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे हे आमदार असते तर नक्कीच गुंजवणीचे पाणी पुरंदरच्या जनतेला मिळाले असते. परंतु, संजय जगताप यांनी 2019 ला निवडून येण्यासाठी स्वत:चे 1200 कोटी खर्च करून गुंजवणीचे पाणी आणतो असे खोटे बोलत पुरंदरच्या जनतेची दिशाभूल केली. प्रस्तावित कामांना मंजुरी समजून निधी मिळाला सांगून स्वतःसह जनतेची फसवणूक थांबवावी, अशी टीका बारामती मतदारसंघाचे समन्वयक जालिंदर कामठे यांनी आ. जगताप यांच्यावर केली.

बेलसर येथील कार्यक्रमात आ. जगताप यांनी भाजपा आम्ही केलेल्या कामाचे श्रेय घेत आहे असा आरोप केला होता, तो खोटा आहे. 10 कोटी 30 लाखांची कामे पुरवणी अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, बाबा जाधवराव यांच्या प्रयत्नामुळे मंजूर झाल्याची माहिती यावेळी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष निलेश जगताप यांनी दिली. सासवड शहराला 24 तास वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे. शहराच्या वाढीव हद्दीतील लोकसंख्येचा विचार करून राज्य शासनाने 1 जानेवारी 2019 रोजी 58 कोटी 13 लाख रुपये खर्चाची भुयारी गटार व मलनिस्सारण योजनेला मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती साकेत जगताप यांनी दिली.

हेही वाचा :