किशोर बरकाले
पुणे: बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2025 नुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ज्या संचालकांनी 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी संचालक म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, असे संचालक जिल्हा बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र असतील. राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्यास येथील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) विद्यमान 21 संचालकांपैकी दिग्गज व अनुभवी ज्येष्ठ 9 संचालक पुढील काळात अपात्र ठरू शकतात.आजपासून बरोबर 9 महीन्यानंतर बॅकेच्या संचालक मंडळाची निवडणुक होणार आहे.
जिल्ह्यात अनेकांची राजकीय कारकीर्द ही सहकारात अग््रागण्य असलेल्या पुणे जिल्हा बँकेतूनच झाल्याने सर्वांचेच लक्ष सहकार विभागाच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे,तसे झाल्यास अनेक दिग्गजांना संचालक अपात्रतेचा धक्का बसू शकतो. म्हणजेच यापुढे दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपद भूषवलेल्या विद्यमान संचालकांना जिल्हा बँकेच्या निवडणुका लढविता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा बँकेवर तालुक्यातून एकच व्यक्ती वर्षानुवर्षे संचालकपदी बसणे आता बंद होऊन नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. शिवाय तज्ज्ञ संचालक म्हणूनही नवीन नेतृत्वास संधी मिळू शकते.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची पंचवार्षकि निवडणूक होऊन 4 जानेवारी 2022 पासून विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत आहे. पुढील वर्षी जानेवारीत बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी सहा महिने अगोदरच मतदार याद्यांचे कामकाज राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून सुरू केले जाते. याबाबत प्राधिकरणाकडूनही जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही ही निवडणूक प्रक्रिया राबविताना करावी, असे कळवले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तशी सुरू झालेली असल्याचे प्राधिकरणाने दिलेल्या 16 जानेवारी 2026 च्या पत्रान्वये स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे बँकिंग सुधारणा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार मंत्रालयाने सहकार आयुक्तालयास 9 मार्च 2026 रोजी पाठवलेल्या पत्राची अंमलबजावणी झाल्यास जिल्हा बँकेवरील किमान 9 संचालक तत्काळ अपात्र ठरू शकतील, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्हा बँकेमार्फत जिल्ह्यात विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकरी सभासदांना होणारे पीक कर्जवाटप हे महत्त्वाचे राहते. गावगाड्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा संबंध हा जिल्हा बँकेबरोबर येतो. त्यातून संपर्क वाढून सहकारातील नेतृत्व उभारीस आल्याची उदाहरणे आहेत. राज्यात जिल्हा बँक ही वार्षकि 27 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करणारी एक प्रमुख अग््रागण्य बँक आहे. त्यामुळे येथील बँकेवर संचालक होऊन तालुक्यासह जिल्ह्याच्या राजकारणावरील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. मात्र, आता जुन्या संचालकांना थांबून आपल्यानंतरचे उत्तराधिकारी म्हणून संचालकपदी नव्या नेतृत्वाला संधी द्यावी लागेल अथवा नवीन नेतृत्वही निवडणुकांच्या माध्यमातून पुढे येण्याची शक्यता वाढली आहे.
प्रा. दुर्गाडे, कृषिमंत्री भरणे, आ. वळसे पाटील यांचा समावेश
जिल्हा बँकेवर दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक म्हणून कारकीर्द राहिलेले संचालक नव्या बँकिंग सुधारणा अधिनियमाची अंमलबजावणी झाल्यास अडचणीत येणार आहेत. त्यामध्ये अनेक ज्येष्ठ संचालकांचा समावेश आहे. बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, आमदार व माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार व बँकेचे ज्येष्ठ संचालक रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, ॲड संजय काळे, आप्पासाहेब जगदाळे, माजी आमदार संग््रााम थोपटे, माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांचा समावेश आहे.