पुणे: जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील पायाभूत पदांवर अंशकालीन निदेशक तथा शिक्षक (क्रीडा) यांचे समायोजन करून नियुक्ती अथवा पदोन्नतीचे आदेश देण्याची मागणी शिक्षण विभागाने फेटाळली आहे. जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवर केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (क्रीडा) पदे मंजूर असली, तरी या पदांवर नियुक्तीसाठी अद्याप सेवाप्रवेश नियम निश्चित झालेले नाहीत, तसेच ही पदे सरळ सेवा प्रवेशाने भरण्याची तरतूद असल्याने अंशकालीन क्रीडा शिक्षकांचे त्यावर समायोजन अथवा पदोन्नती देता येणार नसल्याचे शिक्षण आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाच्या २ जानेवारी २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील पायाभूत पदांची संख्या ४८६० निश्चित केली असून, ही पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता असलेले अंशकालीन निदेशक तथा शिक्षक (क्रीडा) कार्यरत असल्याने त्यांना जिल्हा परिषदांच्या पायाभूत पदांवर केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (क्रीडा) म्हणून समायोजित करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
परंतु, शिक्षण विभागाच्या निर्णयांमध्ये या पदांबाबत स्वतंत्र तरतूद असली, तरी पदभरतीसाठी आवश्यक सेवाप्रवेश नियम अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत, असे शिक्षण आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. शासन निर्णयानुसार केंद्रस्तरावर क्रीडा शिक्षक संवर्गातील प्रत्येक केंद्रासाठी एक पद मंजूर करण्यात आले आहे.
तसेच एकूण ४८६० क्रीडा शिक्षक पदे मंजूर असून ती एकूण मंजूर पदसंख्येतून राखून ठेवण्यात आल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. ही पदे केंद्र शाळांतर्गत शाळांमधील क्रीडा विषयक कामकाजासाठी केंद्र शाळास्तरावर मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे संबंधित पदांचा उद्देश आणि त्यावरील नियुक्तीची प्रक्रिया शासनाच्या स्वतंत्र नियमांनुसार निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या कार्यरत असलेली अंशकालीन निदेशकांची पदे तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा, कला व कार्यानुभव यासाठी मंजूर केलेली आहेत. इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० पेक्षा अधिक असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळांसाठी अंशकालीन निदेशकांची तरतूद केलेली आहे. संबंधित अंशकालीन निदेशकांना शासन निर्णयानुसार मानधन दिले जाते. त्यांच्या सेवा अटी, पात्रता आणि मानधनासंदर्भात शासनाने स्वतंत्र निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे अंशकालीन क्रीडा शिक्षकांना नव्या ४८६० पदांमध्ये सामावून घेण्याची मागणी सध्या तरी शक्य होणार नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.