पुणे: शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परीक्षेसंदर्भातील नियम आणि सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत केंद्र सरकारने व्यापक समीक्षा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. शिक्षक, शिक्षक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य हितधारकांकडून प्राप्त झालेल्या विविध निवेदने व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही समीक्षा करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने स्पष्ट केले आहे.
टीईटी आवश्यक करण्यासंदर्भात शिक्षक आणि विविध संघटनांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षेची आवश्यकता, सेवेत असलेल्या शिक्षकांवरील त्याचा परिणाम आणि शिक्षक पात्रतेची विद्यमान चौकट याबाबत केंद्र सरकारकडे निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटीच्या आवश्यकतेसंदर्भात दिलेल्या निर्देश व केलेल्या निरीक्षणांचाही शिक्षण मंत्रालयाने विचार केला आहे. शिक्षक पात्रतेसाठी अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि व्यवहार्य व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सध्याच्या व्यवस्थेची व्यापक समीक्षा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने मांडला आहे.
टीईटी नियमांमध्ये कोणतेही व्यापक बदल करण्यापूर्वी राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, एनसीटीई, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटना आणि अन्य संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या स्वरूपापासून ते सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या प्रश्नांपर्यंत विविध बाबींवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावामुळे टीईटीच्या विद्यमान व्यवस्थेत बदल होणार की नाही, सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी कोणती भूमिका घेतली जाणार आणि कायदेशीर तरतुदींमध्ये काही सुधारणा होणार का, याकडे शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
विविध प्रश्न आणि अडचणींचा आढावा घेतला जाणार
केंद्र सरकारने विचारविनिमयासाठी सहा महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये सध्या लागू असलेल्या टीईटीच्या पात्रता निकषांसह शिक्षक पात्रतेची संपूर्ण चौकट योग्य आहे का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. जे शिक्षक आधीपासूनच सेवेत आहेत आणि ज्यांना पात्रता प्राप्त करणे आवश्यक आहे, त्यांच्या संदर्भातील विविध प्रश्न आणि अडचणींचा आढावा घेतला जाणार आहे.
शिक्षकांना पात्रता मिळविण्यासाठी परीक्षा नियमितपणे आणि योग्य अंतराने आयोजित करता येतील का, याबाबतही उपाययोजनांचा विचार करण्यात येणार आहे. पात्रता मिळविताना सध्या सेवेत असलेल्या शिक्षकांना कोणत्या व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, याचे परीक्षण केले जाणार आहे. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, शिक्षणतज्ज्ञ आणि अन्य हितधारकांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. व्यापक जनहित लक्षात घेऊन संबंधित कायदेशीर तरतुदींमध्ये काही सुधारणा किंवा बदल आवश्यक आहेत का, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
