पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना बंद राहिल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. हे सर्व केवळ अवसायकाच्या निष्क्रियतेमुळे झाल्याचा ठपका ठेवत पुणे प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी कारखाना अवसायनात काढण्याचा दिलेला 16 नोव्हेंबर 2017 रोजीचा आदेश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कारखान्यावर लवकरच प्रशासक आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे कारखाना पूर्ववत सुरू होण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या असून शेतकर्‍यांनी दिलेल्या लढ्याला उशिरा का होईना यश आले आहे.
याबाबतची विस्तृत माहिती अशी की, कारखान्यातील गैरव्यवस्थापनामुळे 2 एप्रिल 2011 रोजी कारखान्याची व्यवस्थापन समिती बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच कारखाना अवसायनाच्या साखर सहसंचालकांच्या आदेशावर ऊस उत्पादक शेतकरी सभासदांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यामध्ये हवेली तालुक्यातील शेतकरी बाजीराव पिलाजी बालसिंग (कोळावडी), संजय गुलाब बोर्हाडे (वाडेबोल्हाई), नितीन अंकुश मेमाणे (अष्टापूर), सतीश शिवाजीराव शितोळे (न्हावी सांडस), रामभाऊ सोपान काळभोर (लोणी-काळभोर) या अर्जदार शेतकर्‍यांचा समावेश आहे.
या अर्जदारांनी पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक, कारखान्यावरील अवसायक आणि दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप.बँक लि या तिघांविरोधात अपील दाखल केले होते. अवसायक पदाचा पदभार सध्या बँकेकडेच आहे. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनुसार सहकारमंत्र्यांनी निरीक्षण व अनुमानात सर्व बाबींची नोंद घेत शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात झालेले आर्थिक नुकसान हे सर्व केवळ अवसायकाच्या निष्क्रियतेमुळे झाल्याचे म्हटले आहे. आदेशात कारखान्यावर अवसायक असलेल्या आणि कारखाना ताब्यात असलेल्या राज्य सहकारी बँकेवर थेट ताशेरे ओढण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रतिवादी कमांक 2 असलेल्या अवसायकांच्या निष्क्रियतेमुळे कारखाना गेल्या 10 वर्षांत चालू झाला नाही. तसेच प्रतिवादी क्रमांक 3 असलेल्या राज्य सहकारी बँकेनेसुद्धा कारखान्यास अनावश्यक असलेल्या जमिनीची विक्री करून कारखाना चालू करण्याचा गेल्या आठ वर्षांत प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे कारखान्याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन दिवसेंदिवस घसरत चालले असून, कारखान्याच्या कर्जाचे व्याज दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. अर्जदारांनी हा केलेला युक्तिवाद वस्तुस्थितीला धरून असून रास्त व कायदेशीर असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. त्यानुसार अर्जदार शेतकरी सभासदांचा अपील (572/2021) मंजूर करण्याचे आदेश सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी 7 मार्च रोजी जारी करीत साखर सह संचालकांच्या कारखान्यांवर अवसायक नेमण्याचा आदेश रद्द केला आहे.
हा कारखाना सुरू व्हावा अशी शेतकऱ्यांची सततची मागणी आहे. अवसायन रद्द झाल्यामुळे कारखान्यावर प्रशासक आणण्यात येईल. कारखान्यावरील कर्जाची एकरकमी परतफेड योजना राबविण्यास राज्य बँकेची तयारी आहे. कारखाना सुरू करून अधिकाधिक इथेनॉल उत्पादन करण्यावर भर देण्यात येईल. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आणि माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे, पुणे जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश म्हस्के, शेतकरी तात्यासाहेब काळे, पांडुरंग काळे व अन्य शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन कारखाना सुरू करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील.
– अशोक पवार , आमदार, शिरूर-हवेली