पुणे: राज्याच्या शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या मृत्युपत्राची (इच्छापत्र) नोंद मिळकतपत्रिकेवर (प्रॉपर्टी कार्ड) घेण्यासाठी नगर भूमापन कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज पडणार नाही. हे काम नागरिकांना घरबसल्या ‘ऑनलाईन’ करता येणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ‘इप्सित’ या पोर्टलवर ही विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
मृत्युपत्रासोबतच भाडेपट्टा, हस्तांतरण करार, रद्द करार, चूक दुरुस्ती आणि कन्फर्मेशन डीड यासारख्या विविध महत्त्वाच्या व्यवहारांच्या नोंदी मिळकतपत्रिकेवर घेण्यासाठी नवीन आज्ञावली (मॉड्यूल्स) विकसित करण्यात आली आहे. तसेच, नागरिकांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी संपूर्ण प्रणालीचे सर्व्हर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह अद्ययावत करण्यात आले आहे.
नागरिकांना घर, जमीन किंवा सदनिकेची दस्तनोंदणी करताना यापूर्वी मिळकतपत्रिका जमा करावी लागत होती. आता मात्र भूमी अभिलेख विभागाने आपली मिळकतपत्रिका प्रणाली नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या ‘आय-सरिता’ प्रणालीशी ‘एपीआय’द्वारे थेट जोडली आहे. त्यामुळे नोंदणी कार्यालयात सरकारी अभिलेखातील अधिकृत मिळकतपत्रिका संगणकावर आपोआप उपलब्ध होत आहे. बनावट किंवा फेरफार केलेली मिळकतपत्रिका सादर करून होणार्या जमीन किंवा सदनिका खरेदी-विक्रीच्या फसवणुकीला यामुळे चाप बसला आहे.
नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) कार्यालयांच्या कामकाजात पूर्वी केवळ ६ मॉड्यूल्सवर कामकाज चालत होते. त्यामुळे अनेक कायदेशीर व्यवहारांच्या नोंदी मिळकतपत्रिकेवर घेण्यात तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आता ही संख्या वाढवून १४ करण्यात आली आहे. यामध्ये मृत्युपत्र व इच्छापत्र नोंद, हस्तांतरण करार व कन्फर्मेशन डीड, रद्द करार, भाडेपट्टा नोंद, दुरुस्ती पत्र (चूक दुरुस्ती) सप्लिमेंटरी डीड ऑफ डिक्लेरेशन व वारस हक्क नोंदी यांचा समावेश आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम’चे डेटाबेस व्हर्जन अद्ययावत करण्यात आले आहे. यासाठी नुकतीच सलग ७२ तास तांत्रिक प्रक्रिया राबवून सुरक्षित डेटा मायग्रेशन पूर्ण करण्यात आले. सर्व्हरची क्षमता, साठवणूक आणि वेग वाढल्यामुळे नागरिकांना आता ऑनलाईन मिळकतपत्रिका पाहणे, डाऊनलोड करणे आणि फेरफार अर्ज सादर करणे अत्यंत गतिमान व विनाअडथळा शक्य होणार आहे.
कोर्ट आदेशाचा फेरफार आता एका दिवसातच
न्यायालयीन किंवा सक्षम अर्ध न्यायालयीन प्राधिकरणाचे आदेश झाल्यानंतर मिळकतपत्रिकेवर आदेश फेरफार नोंद घेण्यासाठी पूर्वी ती फाईल मंजुरीच्या प्रतीक्षा यादीत किमान १५ दिवस पडून राहत असे. आता नागरिकांची ही प्रतीक्षा संपली आहे. अपील कालावधी संपलेल्या सर्व न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आता रांगेत न अडकता अवघ्या एकाच दिवसात पूर्ण करण्याची स्वयंचलित सुविधा प्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगर भूमापन क्षेत्रातील नागरिकांना गतिमान व सुलभ सेवा देण्यासाठी अर्बन सिटी सर्व्हेचे सर्व्हर अद्ययावत करण्यात आले आहे.शैलेश नवाल, जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख