मंचर(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : सरकारच्या वतीने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीसाठी जाहीर केलेले प्रतिकिलो साडेतीन रुपये अनुदान सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनदेखील अजूनही शेतकर्‍यांना मिळालेले नाही. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. शासनाने कांदा अनुदान ताबडतोब शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
फेब—ुवारी महिन्यात कांद्याचे बाजारभाव कमी झाल्याने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांमध्ये कांद्याचा भांडवली खर्चही निघत नव्हता. त्यामुळे शेतकरी वर्ग मेटाकुटीला आला होता. यावर उपाय म्हणून सरकारच्या बाजार समितीच्या आवारात विक्री केलेल्या कांद्याला प्रतिकिलो साडेतीन रुपये हा दर अनुदान तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीत कांदा विक्रीसाठी पाठवलेल्या शेतकर्‍यांना शासनाने अनुदानासाठी विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावयास सांगितली होती.
या कागदपत्रांची पूर्तता शेतकर्‍यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये केली. परंतु हे अनुदान अजूनही शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. गेले तीन ते साडेतीन महिने शेतकरी वर्ग या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असून, कांद्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेले शेतकरी अनुदान न मिळाल्याने हतबल झाला आहे. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेले अनुदान शेतकर्‍यांना ताबडतोब द्यावे, अशी मागणी मंचर बाजार समिती उपसभापती सचिन पानसरे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारमध्ये सध्या विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यामुळे सर्वांचेच लक्ष त्या घटनाक्रमाकडे लागले असून, सर्वच समाजमाध्यमे फक्त राजकीय विषयावर चर्चा करीत आहेत. अशावेळी समाजाचे अनेक प्रश्न मागे राहतात आणि तसाच कांद्याचाही प्रश्न मागे राहिला असून, यावर ताबडतोब मार्ग काढून शासनाने कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना कांद्याचे अनुदान द्यावे.
– बबनराव मोरडे, माजी संचालक, मंचर बाजार समिती
हेही वाचा