पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींतील नोकरभरती प्रकरणी 212 ग्रामपंचायत सदस्य व इतर पदाधिकार्यांचाही सहभाग असल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची चौकशी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्तावित आहे. यात 118 सदस्या असून, यातील अनेक महिलांना नोटीस येईपर्यंत भरती घोटाळ्याची साधी कल्पनाही नव्हती. जिल्हा परिषद हद्दीतील 23 गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. यातील 21 ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकार्यांनी ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना हाताशी धरून सुमारे 658 जणांची नियमबाह्य नोकरभरती केल्याचे चौकशीतून समोर आले. यात 16 ग्रामसेवकांना निलंबित केले, तर 212 सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांतील सूचक, अनुमोदकांवरही ठपका ठेवण्यात आला.
या प्रकरणात 212 ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये 118 महिला सदस्य आहेत. मात्र, यातील अनेक महिलांना या नोकरभरतीची माहितीच नव्हती. त्यांना जिल्हा परिषदेने बजावलेल्या नोटिशीनंतरच हा प्रकार समजला. विश्वासू व्यक्तींनी केलेल्या उचापतींचा महिलांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. यातील काही महिलांनी नोटिशीला उत्तर देताना या प्रकरणाशी आमचा काही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यांना कायदेशीर बाबींना सामोरे जावे लागणार आहे.
ग्रामपंचायतीत केलेल्या बेकायदा नोकरभरतीला जबाबदार धरून निलंबित केलेल्या ग्रामसेवकांची पुनर्स्थापना करण्याचा निर्णय जिल्हास्तरीय निलंबन समितीने घेतला आहे. त्यानुसार या ग्रामसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तत्काळ नियुक्ती करावी लागणार आहे. निर्णयानंतर अद्याप हे ग्रामसेवक नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
ग्रामपंचायत पदाधिकार्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या, तरी त्यांच्यावर कारवाई ज्या ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 39 (1) अन्वये करायची आहे, त्यामध्ये पदाधिकार्यांना अपात्र ठरवले जाते. परंतु, या पदाधिकार्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात अगोदरच आले आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांना कारवाई करण्यासंदर्भात कायद्याची कक्षा मर्यादित आहे.
हेही वाचलंत का?