पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने विकास सोसायट्यांसाठी गोदाम योजना कार्यान्वित केली असून, सहकार आयुक्तालयाने 223 सोसायट्यांची योजनेसाठी निवड केली आहे. त्यामध्ये बांधकामासाठीचे 111 सोसायट्यांनी केंद्राच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनबरोबर (एनबीसीसी) सामंजस्य करारही केलेले आहेत. अल्प व्याजदराने सोसायट्यांना कर्ज दिले जाणार असून, केंद्राच्या या योजनेसाठी सोसायट्यांचा सहभाग महत्त्वाचा राहणार आहे.
योजनेनुसार एक हजार टन साठवणूक क्षमतेच्या गोदाम उभारणीचा खर्च 1 कोटी 98 लाख रुपये आहे. त्यामध्ये 51 लाख रुपयांचे अनुदान असून, 1 कोटी 47 लाख रुपयांचे कर्ज सवलतीच्या दरात दिले जाणार आहे. नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा बँका, असा पतपुरवठा होतो. त्यामध्ये गोदाम उभारणीस जिल्हा बँक चार टक्के दराने कर्ज देईल. त्यातही नियमित कर्जफेड केल्यास व्याज तीन टक्के सवलत दिली जाणार असल्याची माहिती सहकार आयुक्तालयातून देण्यात आली. कृषी पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेंतर्गत देशात विकास सोसायट्यांच्या गोदाम उभारणीसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
देशात अन्नधान्यांची होणारी नासाडी टाळण्यासाठी गोदाम उभारणी महत्त्वाची आहे. त्यामध्येही गावपातळीवरील गोदाम उभारणी झाल्यास त्याच ठिकाणी धान्य साठवणूक होऊन त्याचा फायदा शेतकर्यांना होईल; शिवाय गावखेड्यापर्यंत रोजगारनिर्मितीही होण्यास मदत होणार आहे. कांद्याच्या 50 गोदामांची उभारणी ही नॅशनल को-ऑप. कन्झुमर्स फेडरेशन (एनसीसीएफ) करणार असून, ही सर्व गोदामे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. तसेच, ते इतरही जिल्ह्यांत गोदाम उभारणी करणार आहेत. जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य गोदाम योजनेचा केंद्राचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सहकार विभागातून स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकारने विकास सोसायट्यांच्या बळकटीसाठी विविध पावले उचलली आहेत. त्यामधीलच गोदाम योजना ही महत्त्वपूर्ण असून, राज्यातील अधिकाधिक सोसायट्यांनी योजनेत सहभाग घेण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. सदर योजनेतून धान्य साठवणूक सुविधांबरोबरच विकास सोसायट्यांना उत्पन्नाचे नवीन साधन उपलब्ध होणार आहे. त्यादृष्टीने योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
– प्रशांत सूर्यवंशी, उपनिबंधक, सहकार आयुक्तालय, पुणे
हेही वाचा