पुणे : बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक यांच्याविरुद्ध महारेराने दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा 186 प्रकरणांमध्ये 146 कोटी रुपये येत्या दोन महिन्यात वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना दिले आहेत.
याबाबत बोलताना डुडी म्हणाले, गेल्या दहा महिन्यात प्रशासनाने 118 प्रकरणात 102 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. आता 186 प्रकरणे प्रलंबित असून 20 एप्रिल पर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत. रक्कम न मिळाल्यास सदनिकांचा लिलाव करून वसुली करण्यात येईल. अनेक प्रकरणे ही जुनी आहेत . त्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या , मात्र कारवाई झाली नाही. काही प्रकरणे चार-पाच वर्षांपूर्वीची आहेत. त्यामुळे, सदनिका खरेदीसाठी नोंदविलेल्या ग्राहकांचे मोठे नुकसान होते. याची दखल घेत, सर्व प्रकरणात कारवाई करून रक्कम वसूल करण्यास प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना सूचना दिल्या आहेत, असे डुडी यांनी सांगितले.
महारेरा पुणे आणि मुंबई यांच्या आदेशानुसार मार्च 2025 पर्यंतची 246 प्रकरणे होती. त्यांची वसुलीची रक्कम 195 कोटी रुपये होती. त्यानंतर जानेवारी 2026 पर्यंत 59 प्रकरणात नवीन आदेश होऊन आणखी 53 कोटी रुपये वसूल करण्यास महारेराने सांगितले. या प्रकरणांपैकी 118 प्रकरणांमध्ये गेल्या दहा महिन्यात वसुली करण्यात आली.
दोन्ही मनपा व लगतच्या भागात अधिक प्रकरणे
पुणे शहर , पिंपरी चिंचवड आणि हवेली तालुक्यातील म्हणजे दोन्ही मनपालगतच्या भागातील प्रकरणे अधिक आहेत. प्रलंबित 186 प्रकरणांपैकी हवेली तालुक्यातील 79 प्रकरणे असून, तेथे 52 कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत. पिंपरी चिंचवड मधील 35 प्रकरणांमध्ये 10.79 कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत. पुणे शहरातील 17 प्रकरणांमध्ये वसुलीची रक्कम 43 कोटी रुपये आहे. लोणी काळभोर भागातील 23, तर मुळशी तालुक्यातील 14 प्रकरणे आहेत. खेड, मावळ , शिरूर आणि पुरंदर भागातील अन्य 18 प्रकरणे आहेत. तेथे एकूण 19 कोटी रुपये वसूल करावयाचे आहेत.
एकूण 102 कोटी रुपयांची वसुली
गेल्या दहा महिन्यात जानेवारीपर्यंत 118 प्रकरणांमध्ये 102 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. हवेली तालुका आणि पुणे शहरात मोठी वसुली करण्यात आली. हवेलीतील 51 प्रकरणात ५९ कोटी रुपये, तर पुणे शहरातील 31 प्रकरणात 19 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. मुळशीतील 14 प्रकरणात 8.62 कोटी रुपये , पिंपरी चिंचवड मधील 13 प्रकरणात 6.81 कोटी रुपये , तर लोणी काळभोरच्या पाच प्रकरणात सहा कोटी रुपये वसूल करण्यात आले.