पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : इमारतीचे भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर बिल्डर सदनिकाधारकांना दोन-तीन वर्षे सदनिकांचा ताबा देत नाहीत. या कालावधीतील मिळकत कर मात्र, सदनिकाधारकांच्या माथी मारतात, त्यामुळे अशा बिल्डरांची महापालिका 'रेरा'कडे तक्रार करणार आहे. तसेच नागरिकांच्या मिळकत करविषयक तक्रार निवारणासाठी समिती गठीत केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले. शासनाने 2017 मध्ये महापालिकेत 11 गावांचा समावेश केला.
त्यापैकी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांना महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे उर्वरित 9 गावांतील नागरिकांनी माजी मंत्री विजय शिवतारे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (दि.15) महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी गावांमधील मिळकत कर आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून नागरिकांची होणारी फसवणूक याबाबत चर्चा केली.
याबाबत विक्रम कुमार म्हणाले, 'या गावांतील ज्या मिळकतधारकांना अधिकची बिले आहेत, अशा मिळकतधारकांनी मिळकत कर विभागाकडे पुढील 15 दिवसांत तक्रार करावी. अतिरिक्त आयुक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन अधिकार्यांची समिती स्थापन करून या तक्रारींचा अहवाल तयार करण्यात येईल. या अहवालावरून वाढीव मिळकत कराबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.'
गावांमधील इमारतींना महापालिकेने भोगवटा पत्र दिल्यानंतर लगेच महापालिकेकडून मिळकतकर लावला जातो. मात्र भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर दोन तीन वर्षे बिल्डर नागरिकांना सदनिकांचा ताबा देत नाहीत. तसेच या कालावधीतील मिळकतकरही भरत नाहीत. हा थकीत मिळकतकर नागरिकांच्या माथी मारला जातो, त्यावर काहीतरी मार्ग काढण्याची मागणी नागरिकांनी केली. त्यावर अशा बिल्डरांची तक्रार महापालिकेकडून 'रेरा'कडे केली जाईल, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
