पुणे: परदेशातील नामांकित विद्यापीठात पीएच.डी., पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षण घेण्याची संधी मिळावी तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी 40 गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. याकरिता इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च यूएस व इतर देशांसाठी (यूके वगळून) 1 हजार 500 यूएस डॉलर, तर युकेसाठी 1 हजार 100 जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल.
...असे आहेत निकष
विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्षे, तर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी 40 वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्न 8 लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा 200 च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल, तर क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा 200 पासून पुढे चढत्या क्रमाने 300 पर्यंत ग््रााह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्चशिक्षणासाठी आवश्यक ‘टीओईएफएल’ किंवा ‘आयईएलटीएस’ किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे.
संकेतस्थळाला भेट द्यावी
शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज संकेतस्थळावर भरणे बंधनकारक आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे विभागाने कळविले आहे.