पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या ऊस वजनकाट्यांबाबत सातत्याने तक्रारी येत असतील, तर त्या ठिकाणी शासननियंत्रित किंवा स्वतंत्र डिजिटल वजनकाटे बसविण्याबाबत कायदेशीर तरतूद व अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी वैधमापनशास्त्र विभागाच्या नियंत्रकांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत.
वजनकाटे बसविण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास आमदार, खासदार निधीतून किंवा शेतकऱ्यांच्या संमतीने त्यांच्या गाळप झालेल्या ऊसबिलातून नाममात्र कपात करून हे काटे बसविण्याच्या पर्यायावर प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करावी, असेही साखर आयुक्तांनी 4 फेबुवारी रोजी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या मागणीनुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
शेट्टी यांनी साखर आयुक्तालयाला 16 डिसेंबर 2025 रोजी पत्र दिले होते आणि राज्यातील साखर कारखान्यांकडून होणाऱ्या उसाच्या काटामारीबाबत गंभीर तक्रारी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या उसाचे वजन अचूक व्हावे आणि होणारी आर्थिक लूट थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये वैधमापनशास्त्र विभागामार्फत तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार डिजिटल व ऑनलाईन प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कारखान्यांचे वजनकाटे राज्य शासनाच्या मुख्य सर्व्हरला ऑनलाईन जोडण्याबाबत तांत्रिक निकष निश्चित करावेत. जेणेकरून प्रत्येक वजनाची नोंद शासनाकडे उपलब्ध होईल, असे त्यात नमूद केले आहे.
त्यावर शेट्टी यांनी कळविले आहे की, राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये सर्रास काटामारी व रिकव्हरी चोरी करून ऊस उत्पादक शेतकर्यांची लुबाडणूक केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टपणे भूमिका मांडून राज्यातील साखर कारखाने काटामारी करत असल्याची माहिती दिली आहे. चालू गळीत हंगामात सरासरी एकूण गाळप झालेल्या उसाच्या 10 टक्के वजनात घट आलेली आहे.
काटमारीबरोबर उतारा चोरी करण्याचे प्रमाणही वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार व ऊसतोडणी मजूर दुहेरी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखान्याच्या बाहेर राज्य सरकारने संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, साखर सहसंचालक, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक, वजनमापे नियंत्रक यांच्या नियंत्रणात वजनकाटा उभारण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
