पुणे: शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी आणि वेतनविषयक अनियमितता रोखण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली असून, राज्यातील ३ हजार ६२५ शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा ९ हजार ५०९ कर्मचारी अधिक कार्यरत असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. तसेच, १ हजार २०६ शाळांमध्ये १ हजार ४८४ अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी यासंदर्भात राज्यातील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षकांना निर्देश दिले आहेत. २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमधील आढाव्यानंतर हे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील ६१२ शाळांमध्ये संचमान्यतेनुसार पदे मंजूर असतानाही कर्मचारी कार्यरत नसल्याचे, तर ३,६४२ शाळांमध्ये संचमान्यता आणि शालार्थमध्ये कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, ८४२ शाळांची संचमान्यता उपलब्ध नसतानाही तेथील कर्मचाऱ्यांची शालार्थमध्ये नोंद असल्याचे आढळले आहे. तब्बल १० हजार ६९५ कर्मचारी डीडीओ कोडपासून विलग असून, त्यांच्या सेवेसंदर्भात निर्णय प्रलंबित आहे.
दरम्यान, अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या नोंदी अद्ययावत करून १ एप्रिल २०२१ चा प्रारंभिक शिल्लक तपशील १५ नोव्हेंबरपूर्वी शालार्थ प्रणालीत नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच, नोव्हेंबर २०२६ चे वेतन डिसेंबरमध्ये अदा करताना तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सर्व प्रलंबित बाबींची तातडीने पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ तारखेला देण्याची दक्षताही घेण्यास सांगितले आहे.