पुणे: शाळांना मान्यता व दर्जावाढ, स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी आणि शाखा मंजूर करणे तसेच सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई, सीआयई आदी देश-विदेशातील शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार विकेंद्रित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शाळांच्या विविध प्रशासकीय प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.
अस्तित्वातील शाळांचे दर्जावाढ इरादापत्र तसेच दर्जावाढ मान्यतापत्र देण्याचे अधिकार यापूर्वी शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे होते. आता हे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे प्रत्यायोजित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दर्जावाढीसाठीच्या प्रस्तावांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे. शाळांना स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी किंवा शाखा सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्याचे अधिकारही शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडून शिक्षण आयुक्तांकडे प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत. यामुळे अशा प्रस्तावांवरील निर्णय प्रक्रिया मंत्रालयीन पातळीऐवजी प्रशासकीय स्तरावर अधिक जलद होण्याची शक्यता आहे.
'विकसित महाराष्ट्र २०४७'च्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १०० टक्के ई-गव्हर्नन्स, प्रशासकीय सुधारणा आणि शासकीय कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अस्तित्वातील कायदे व नियमांमध्ये कालानुरूप आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्याचा निर्णय त्याच प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, सीआयई आदी देशांतील व विदेशातील शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्न होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकारही विकेंद्रित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ना-हरकत प्रमाणपत्राचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे
बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर महापालिका क्षेत्रातील अशा शाळांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र व त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. या महापालिका क्षेत्रांव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित भागांतील शाळांसाठीही नव्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्याचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया आयुक्तस्तरावर करण्यात येणार आहे.
शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक होणार
स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी अथवा शाखा सुरू करण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी शासनाने निश्चित केलेल्या परिशिष्टानुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने हा शासन निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.