पुणे: मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय आणि तलावांमधील पाणीसाठा कमी झाल्याने उघड्या पडलेल्या गाळपेरा क्षेत्रात आता शेतकरी आणि पशुपालकांना चारा पिकांची लागवड करता येणार आहे. यासाठी शासन संबंधित जमीन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणार आहे.
दरम्यान, या जमिनीवर केवळ चारा पिके घेता येणार आहेत. तर, ऊस, फळपिके किंवा अन्य नगदी पिकांच्या लागवडीला मनाई केली आहे. तसेच, ३१ मे २०२७ पूर्वी पीक काढून जमीन विभागाच्या ताब्यात परत करणे बंधनकारक करण्यात आले. मृद व जलसंधारण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्यातील एकूण ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या तालुक्यांमध्ये पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाने ही उपाययोजना आखली आहे. या निर्णयानुसार लघुपाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव, माजी मालगुजारी तलाव आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर उघड्या पडलेल्या आणि लागवडीयोग्य जमिनीचा वापर चारा उत्पादनासाठी करता येणार आहे. मात्र, पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असलेल्या जलाशयांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. तसेच, दुरुस्ती, गाळ काढणे किंवा पुनर्स्थापनेची कामे सुरू असलेल्या तलावांमधील जमीन लागवडीसाठी देता येणार नाही.
संयुक्त सर्वेक्षणानंतरच जमीन उपलब्ध
गाळपेराक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी जलसंधारण विभागाचे अधिकारी, तलाठी, कृषी सहायक आणि पशुधन विकास अधिकारी यांच्यामार्फत संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध क्षेत्राचा अहवाल तयार करून १५ दिवसांच्या आत जिल्हास्तरीय समितीला सादर करावा लागणार आहे. जलाशयाच्या धरणाची भिंत, सांडवा आणि पाणी उपसा यंत्रणेच्या परिसरातील ठराविक अंतराचे क्षेत्र लागवडीसाठी राहणार आहे.
मका, ज्वारीला प्राधान्य
गाळपेरा क्षेत्रात मका, ज्वारी, बाजरी आणि ओट यांसारखी अल्प कालावधीची चारा पिके घेता येतील. मुरघास निर्मितीसाठी मका आणि ज्वारीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याचे आरक्षण केल्यानंतर अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध असल्यासच संरक्षित सिंचनाची परवानगी मिळेल. त्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
जमिनीची मशागत केवळ २० सें.मी. खोलीपर्यंत करता येणार
गाळ, माती, मुरुम किंवा वाळूचे उत्खनन करण्यास मनाई असेल. तसेच या क्षेत्रात विहीर, शेततळे, कायमस्वरूपी बांधकाम, कुंपण किंवा झोपडी उभारता येणार नाही. पाणीपातळी मृतसाठ्यापर्यंत अथवा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित पातळीपर्यंत पोहोचल्यानंतर सिंचनासाठी पाणी उपसा करता येणार नाही.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
गाळपेरा जमिनीचे वाटप, लाभार्थी निवड आणि देखरेखीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहअध्यक्ष, तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जलसंपदा व मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंते आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी सदस्य असणार आहेत. उपलब्ध जमिनीची गावनिहाय यादी तहसीलदारांना देण्यात येईल. त्यानंतर गावचावडी, ग्रामपंचायत आणि तहसील कार्यालयाच्या फलकावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून अर्ज मागवण्यात येतील. अर्जासाठी किमान १५ दिवसांची मुदत द्यावी लागेल. तलाठी आणि मंडळ अधिकारी अर्जांची छाननी करून लाभार्थ्यांचे रहिवास, प्रकल्पबाधित असल्याचा दावा आणि कुटुंबाचे धारणक्षेत्र तपासतील. अंतिम यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर आवश्यकतेनुसार सोडतीद्वारे वाटप केले जाईल.