पुणे: राज्यातील इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या नियतकालिक मूल्यांकन चाचणीसाठी (पॅट) शासनाने ५ कोटी ८३ लाख ३५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ (पॅट-२) आयोजित करण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. येत्या दि. २६ ते २८ नोव्हेंबर या कालावधीत ही चाचणी घेण्याचे प्रस्तावित आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने दि. १९ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे माहिती दिली. राज्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणे, अध्ययन निष्पत्तीचा आढावा घेणे आणि विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकसित करण्याच्या दृष्टीने नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्यांचे आयोजन केले जाते. केंद्र सरकारच्या 'स्टार्स' या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामार्फत या चाचण्या घेतल्या जात आहेत. यामध्ये पायाभूत चाचणी, संकलित चाचणी-१ आणि संकलित चाचणी-२ यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित शिक्षण आणि क्षमता आधारित मूल्यमापन या बाबी लक्षात घेऊन या चाचण्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमातील संकल्पना कितपत आत्मसात केल्या आहेत, त्यांच्या अध्ययनातील प्रगती कशी आहे आणि शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी या चाचण्यांना महत्त्व आहे.
मंजूर करण्यात आलेला निधी निर्धारित उद्देशासाठीच खर्च होईल, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच निधी वितरणासाठी विहित कार्यपद्धतीचे पालन करणे आणि खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठीही प्रयत्न करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
या निधीचा खर्च सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी, तर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या लेखाधिकाऱ्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निधी कोषागारातून काढून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेला वर्ग करायचा आहे.