पुणे: नियमित शासकीय सवेतील अथवा ज्यांचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जाते, अशा नियमित, निमशासकीय सेवेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याने शिक्षकाची पात्रता मिळवल्यानंतर त्यांना शिक्षकपदावर नियुक्ती हवी असल्यास त्यांना पुन्हा शिक्षणसेवकांचा कालावधी पूर्ण करावा लागणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमित शासकीय सेवेतील अथवा ज्यांचे वेतन अनुदान शासनामार्फत अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जाते, अशा नियमित, निमशासकीय सेवेतील व्यक्ती ज्यावेळी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच या विभागाच्या अधिपत्याखालील 100 टक्के अनुदानित शाळांमधील कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील शिक्षणसेवकपदावर नियुक्त होतो.
त्यावेळी त्याची आहे तीच वेतननिश्चिती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. खासगी शाळा ज्यामध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालये, शासकीय विद्यानिकेतने व सैनिकी शाळा यांपैकी कोणत्याही शाळेत असल्यास त्यास या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पात्रता पूर्ण केल्यावर शिक्षकपदावर नियुक्ती हवी असल्यास त्यांना पुन्हा शिक्षणसेवकांचा कालावधी पूर्ण करावा लागणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा अनेकांना त्याचा लाभ होणार आहे. शासननिर्णयाप्रमाणे अशा कर्मचाऱ्याची पूर्वीची नियुक्ती नियमित स्वरूपाची व वैध मार्गाने झालेली असावी, म्हणजेच त्या कर्मचाऱ्याची पूर्वीची नियुक्ती त्या पदासाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमांच्या तरतुदींची पूर्तता करून सक्षम नियुक्ती प्राधिकाऱ्यामार्फत झालेली असावी.
परंतु शिक्षणसेवकपदावरील रुजू दिनांकापासून अशी वेतननिश्चिती अनुज्ञेय असणार नाही. वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली असली तरी अशा उमेदवारांना एकूण 3 वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी लागू राहील. शिक्षणसेवक योजनेशी संबंधित सर्व शासननिर्णयातील अन्य तरतुदी यापुढेही यथास्थिती लागू राहतील, असेही या शासननिर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील काही पात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षकपदावर पदोन्नती घेताना शिक्षणसेवक योजना लागू करण्यात येत होती. त्यामुळे अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करीत होते किंवा शिक्षकपदावरील पदोन्नती स्वीकारत नव्हते; परंतु या शासननिर्णयामुळे त्यांच्या अंतिम वेतनाचा टप्पा किंवा नवीन वेतनश्रेणीत समाविष्ट असल्यास त्या टप्प्यावरील वेतनश्रेणी मिळणार असल्यामुळे अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी यापुढे शिक्षक होतील व मुख्याध्यापक ही होतील. त्यामुळे या शासननिर्णयाचे स्वागत आहे.शिवाजी खांडेकर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ