पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका (सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) दिनांक 5 डिसेंबर 2025 च्या आदेशाच्या दिनांकापासून सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्या टप्प्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, राज्यात सद्यःस्थितीत 1 हजार 28 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रिया सुरू होत्या. पुढील आदेशापर्यंत या निवडणुका आता सुरू होणार नसल्याचे प्राधिकरणातून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, सहकारी संस्थांच्या पदाधिकारी निवडीसह काही बाबींना सूटही देण्यात आल्याने दैनंदिन कामकाज सुरळित चालण्यासही मदत होण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात आली.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 73 क मधील तरतुदीनुसार राज्यात सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुका तसेच येऊ घातलेल्या इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या कक्ष अधिकारी तेजल पारडे यांनी तसे आदेश शुक्रवारी (दि. 5) जारी केले. त्यास अनुसरूनच कवडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, तालुका व प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना शासनाच्या आदेशान्वये निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याबाबत माहिती कळविली आहे.
त्यामध्ये पुढे म्हटले आहे की, ज्या प्रकरणी सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका (सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) शासन आदेशाच्या दिनांकापासून सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्या टप्प्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
...तर त्या संस्थांच्या होणार निवडणुका
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीनंतरची पहिली पदाधिकारी निवड करणे, सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदाचा राजीनामा देणे अथवा मृत्यू, अपात्र (अनर्हता) या कारणांमुळे रिक्त झालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी यांची निवड करणे, राजीनामा, मृत्यू, अपात्र (अनर्हता) या कारणांमुळे संचालक मंडळातील नैमित्तिकरीत्या रिक्त झालेल्या जागेवर अन्य संचालकांची निवड करणे. क आणि ड वर्गातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया. मतदार यादी प्रसिद्धीचा टप्पा सुरू असलेल्या संस्था (अशा संस्थांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत कार्यवाही चालू ठेवता येईल) आदींना सूट देण्यात आल्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी कळविले आहे.