पुणे: राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या बालनाट्य आणि दिव्यांग बाल नाट्य स्पर्धेच्या आयोजनासदंर्भात नवा वाद सुरू झाला आहे. बालरंगभूमी परिषदेसारख्या खासगी संस्थेकडे स्पर्धेच्या संयोजनाची जबाबदारी देणे चुकीचे असून, स्पर्धा हाय जॅक करण्यासाठी परिषदेकडून सांस्कृतिक कार्य संचालनालयावर राजकीय दबाव टाकण्यात आला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या चित्रपट आणि सांस्कृतिक विभागासह समांतर रंगभूमी कलावंत संघटनेसारख्या काही नाट्य संस्थांनी केला आहे. (Latest Pune News)
शासनाची स्पर्धा शासनाचीच असायला हवी, त्यात कुठल्याही नाट्यसंस्थेचा हस्तक्षेप नसावा, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, ही स्पर्धा कुणीही हायजॅक केलेली नाही. शासनच स्पर्धेचे आयोजन करत असून, विविध केंद्रांवर स्थानिक पातळीवर फक्त ’बालरंगभूमी परिषदे’चे सहकार्य घेतले आहे, असे स्पष्टीकरण सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी दिले आहे. शासनाच्या सांस्कतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने दरवर्षी जानेवारी महिन्यात विविध केंद्रांवर बालनाट्य आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा आयोजित केली जाते.
बालनाट्य आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेच्या स्थानिक समन्वयासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाशी समन्वय ठेवून 2025-26 पासून बालरंगभूमी शाखा समन्वयक म्हणून काम करेल, तसेच बालनाट्य स्पर्धेत बालरंगभूमी परिषदेमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या परीक्षकांची नियुक्ती करण्यासह बालरंगभूमी परिषद, मुंबई यांच्या लेटरहेडवर अध्यक्षाच्या स्वाक्षरीने प्राप्त झालेल्या शिफारशींचा प्राधान्याने विचार केला जाईल, असे शासनाने 4 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे. मात्र, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची स्वत:ची स्पर्धांच्या आयोजनाविषयीची यंत्रणा आहे.
त्यामुळे बालरंगभूमी परिषदेला आयोजन, समन्वयक नेमणूक, परीक्षक नेमणूक आणि सहभाग यांची जबाबदारी देणे चुकीचे आहे. आयोजक, परीक्षक आणि स्पर्धक एकाच संस्थेशी संबंधित असल्यास इतर स्पर्धकंवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे, अशा शब्दांत नाट्यसंस्थांनी आक्षेप नोंदविला आहे. याबाबत बालरंगभूमी परिषदेच्या अध्यक्षा नीलम शिर्के-सामंत यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
बालनाट्य स्पर्धेबाबत राष्ट्रवादी चित्रपट आणि सांस्कृतिक विभागासह विविध संस्था आक्रमकस्पर्धेसाठी फक्त सहकार्य घेतले; सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून स्पष्टीकरण
दोन्ही स्पर्धा शासनाच्याच....
स्पर्धेबाबतची जबाबदारी कोणत्याही संस्थेला देण्यात आलेली नाही. दोन्ही स्पर्धा या शासनाच्याच आहे. शासनाकडूनच या स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहेत, असे स्पष्टीकरण संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी दिले.
शासनाने या विषयाबाबत जाहीर निवेदन देणे, महाराष्ट्रातील हौशी आणि अनुभवी नाट्यसंस्थांकडून प्रस्ताव मागविणे, त्या प्रस्तावांची योग्य निकषांवर छाननी करून पात्र संस्था निवडणे गरजेचे होते. या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता अपेक्षित होती. मात्र स्पर्धा शासनाची आणि समन्वयक, परीक्षक, स्पर्धेतील पाहुणे निवडण्याची जबाबदारी एका संस्थेला देणे चुकीचे आहे. गंभीर बाब म्हणजे स्पर्धेतील अनेक लेखक - दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ बालरंगभूमीचे पदाधिकारी असणे हेही चुकीचेच आहे. यातून स्पर्धेच्या निकालात पारदर्शकता असणे शक्यच नाही. या विषयाबाबत राज्यभरातील कलावंतांना दिलासा देणारे धोरण शासनाने त्वरीत जाहीर करावे, अन्यथा नाईलाजाने संघटनेला आंदोलन करावे लागेल.डॉ. श्याम वसंत शिंदे, अध्यक्ष,
समांतर रंगभूमी कलावंत संघटना गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातून अनेक नाट्य संस्थानी याविषयी जाहीर आणि लेखी नाराजी माझ्याकडे व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नाट्य परिषदेचे विश्वस्त शरद पवार यांना निवेदन देऊन याच्याबद्दल लक्ष घालावे अशी विनंती केली. पण, त्यानंतर आम्ही बालरंगभूमी परिषदेच्या काही पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर त्यांनी पुढील आठवड्यात यासंदर्भात भेटून सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आम्हाला बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे.बाबासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग