पुणे: राज्यतील अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) ज्या घटनांमध्ये पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, अशा प्रकरणांतील वारसांना आता शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय समाज कल्याण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या आणि रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार असून, गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील ४६९ पीडित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जातेच, परंतु कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांच्यावर कोसळलेले आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी नोकरी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या वारसांची माहिती संकलित करण्यात आली असून, त्यांना समाजकल्याण कार्यालयामार्फत गट ड संवर्गातील पदावरच नियुक्ती दिली जाणार आहे.
पुणे विभागातून २४६ प्रकरणे, ९१ जणांना नोकरी
राज्यात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या नोकरीच्या मागण्या प्रलंबित होत्या. शासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर सामाजिक सुरक्षितताही प्रदान केली जाणार आहे. पुणे विभागातही या प्रकरणांचा आढावा घेऊन पात्र उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला वेग आला आहे. पुणे विभागातील सांगली 25, सातारा 50, सोलापूर 36, कोल्हापूर 22, तर पुणे जिल्ह्यातून 113 अशी तब्बल 246 प्रकरणे आली असून, 232 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर सर्वाधिक पुणे जिल्ह्यातून 91 पीडितांना नोकरी मिळाली आहे.
अशी आहे पात्रता
अॅट्रॉसिटीअंतर्गत ज्या गुन्ह्यांमध्ये पीडिताचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील एका वारसाला नोकरी
वारसाच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांना 'वर्ग-3' किंवा 'वर्ग-4' च्या श्रेणीत नोकरी दिली जाईल.
संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत ज्या घटनांमध्ये पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, अशा प्रकरणांतील वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नोव्हेंबर 2025 मध्ये घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने राज्यातून 889 प्रकरणे आली असून, सहा महिन्यात 469 पीडितांना नोकरी देण्यात यश आले आहे.दीपा मुधोळ-मुंडे, आयुक्त समाज कल्याण महाराष्ट्र