पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीची (एफआरपी) सुमारे 60 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम दिलेल्या 45 साखर कारखान्यांना आता थकीत एफआरपीप्रश्नी रडारवर घेण्यात आले आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी संबंधित कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या असून, त्यांच्या सुनावण्या आयुक्तालयात येत्या मंगळवारी आणि बुधवारी ( दि.17 व 18) सलग दोन दिवस ठेवण्यात आल्या आहेत. एफआरपीची या साखर कारखान्यांकडे सुमारे 1 हजार 860 कोटी रुपयांएवढी रक्कम थकीत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली.
राज्यातील साखर कारखान्यांकडे यंदाच्या 2025-26 च्या हंगामातील दिनांक 31 जानेवारीअखेरच्या ताज्या पंधरवडा अहवालानुसार, शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची उसाच्या तोडणी वाहतूक खर्चासह 4 हजार 252 कोटी रुपये रक्कम अद्यापही थकीत आहे. ऊस गाळप हंगाम आता अखेरच्या टप्प्याकडे झुकला आहे, असे असूनही नोटिसा काढण्यात आलेल्या कारखान्यांमध्ये काही कारखान्यांनी एफआरपीची फारच कमी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली आहे.
साखर आयुक्तालयातील प्राप्त ताज्या अहवालावरून 2 सहकारी आणि 2 खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीचा एकही रुपया दिलेलाच नाही. म्हणजे शंभर टक्के रक्कम थकीत ठेवली आहे. हे कारखाने एफआरपीची रक्कम कधी देणार? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
सोलापूर, अहिल्यानगरमधील सर्वाधिक कारखाने
थकीत एफआरपीप्रश्नी सुनावणी ठेवण्यात आलेल्या कारखान्यांची सद्य:स्थिती पाहता सोलापूरमधील 11 आणि अहिल्यानगरातील 9 असे मिळून सर्वाधिक 20 कारखाने या दोन जिल्ह्यांतीलच आहेत. सातारा 5, बीड 3, परभणी 3 कारखान्यांचा समावेश आहे. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर या चार जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन मिळून 8 कारखान्यांचा समावेश आहे. लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, यवतमाळ, सांगली या सहा जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक, याप्रमाणे 6 कारखान्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
थकीत एफआरपीप्रश्नी शेतकरी संघटना गप्पच
राज्यातील यंदाच्या गाळप हंगाम 2025-26 मध्ये दिनांक 31 जानेवारीअखेरच्या अहवालानुसार (दि. 15 जानेवारी अखेरच्या गाळपाचा दि. 30 जानेवारीअखेर दिलेल्या एफआरपी रकमेनुसारचा अहवाल) उसाच्या एफआरपीची शंभर टक्के व त्यापेक्षा अधिक रक्कम 41 कारखान्यांनी दिलेली आहे. 80 टक्के ते 99 टक्के रक्कम 75 कारखान्यांनी, 60 टक्के ते 80 टक्के रक्कम 44 कारखान्यांनी तर शून्य ते 60 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम 45 कारखान्यांनी दिलेली आहे. यातील शेवटच्या 45 कारखान्यांचे म्हणणे सुनावणीत ऐकून घेऊन कारवाई होणे अपेक्षित आहे.सद्य:स्थितीत एफआरपीचे सुमारे 4 हजार 252 कोटी रुपये अद्यापही थकीत आहेत. असे असूनही थकीत एफआरपीप्रश्नी शेतकरी संघटना अद्यापही गप्पच असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.