लोणी काळभोर: केसनंद येथील महसूल विभागाचे बनावट शासकीय आदेश तयार करून ते अभिलेखात नोंदविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीविरोधात कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या निर्देशानंतर लोणी काळभोरच्या अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी थेट पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीसोबत पडताळणी करून बनावट असल्याचे निष्पन्न झालेले सर्व आदेश व संबंधित कागदपत्रेही जोडण्यात आली आहेत.
केसनंद बनावट आदेश प्रकरण जिल्हाधिकारी डुडी यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतले असूनए या प्रकरणातील संपूर्ण साखळी उघडकीस आणण्यासाठी आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी महसूल प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार अप्पर तहसीलदार कोलते यांनी कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय अथवा स्थानिक दबावाला बळी न पडता थेट पोलिस आयुक्तांकडे धाव घेतल्याने या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बनावट आदेशांचा थरारक खेळ उघड
मिळालेल्या माहितीनुसार, केसनंद येथील ग्राम महसूल कार्यालयात महसूल विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाला चकवा देत मोठ्या चतुराईने बनावट शासकीय आदेश सादर करण्यात आले होते. संबंधित आदेशांवर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, बनावट शिक्के आणि मूळ आदेशांप्रमाणेच दिसणारी कागदपत्रे तयार करून महसुली अभिलेखात नोंदी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. दि. १२ मार्च रोजी केसनंद येथील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्या सहीचे कथित पत्र प्राप्त झाले होते. या पत्रासोबत अकृषिक परवानगी, फाळणीबारा, आकारफोड पत्रक तसेच सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेण्यासंदर्भातील विविध आदेश आणि संपूर्ण संचिका जोडण्यात आली होती. या संचिकेमध्ये अर्जदार म्हणून बाबासाहेब तुकाराम हरगुडे यांचे नाव नमूद करण्यात आले होते. मात्र, कागदपत्रांची पडताळणी करताना अनेक गंभीर विसंगती आढळून आल्या. त्यानंतर महसूल विभागाने सखोल तपास सुरू केला असता संबंधित आदेश बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणामागे संघटित टोळी कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
बनावट आदेश प्रकरण उघड होताच टोळीचे धाबे दणाणले
केसनंद बनावट आदेश प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधित टोळीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. महसूल विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, पूर्व हवेली परिसरात अशाच प्रकारचे अनेक बनावट आदेश तयार करून जमीन व्यवहारांमध्ये वापरण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. आता पोलिस गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अशा सर्व संशयास्पद आदेशांची चौकशी होण्याची शक्यता असून, अनेक बडे चेहरे अडचणीत येऊ शकतात. या कारवाईमुळे महसूल अभिलेखांमध्ये फेरफार करून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार करणाऱ्या भूमाफिया व दलालांच्या साखळीची पोलखोल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
पोलिस आयुक्तांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये शासनाची फसवणूक, बनावट शासकीय आदेश तयार करणे, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या व शिक्क्यांचा वापर करणे, महसुली अभिलेखांमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न करणे आणि सरकारी कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, यांसारख्या गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.