अक्षय देवडे
पाटस: दौंड तालुक्यात बिबट्या आणि मानव संघर्ष गंभीर टप्प्यावर पोहचत असताना, आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या ठोस भूमिकेकडे लागले आहे. वन विभागाने जनजागृती, गस्त आणि पिंजरे बसवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र नागरिकांकडून वन विभागाने तातडीने आणि परिणामकारक पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
बिबट्यांचा वावर असलेल्या संवेदनशील गावांची स्वतंत्र यादी तयार करावी, प्रत्येक गावासाठी संपर्क अधिकारी नेमावा, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणारी ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ कार्यान्वित करावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सागर शितोळे यांच्यासह पाटस परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. बिबट्याचे दर्शन झाल्यास तत्काळ पथकाने घटनास्थळी पोहचावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
शेतीकाम, ऊसतोड आणि दूध व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांसाठी विशेष मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करावी, तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी सौरदिवे, हायमास्ट लाइट्स व चेतावणी फलक उभारावेत. तसेच पाळीव जनावरांच्या नुकसानीसाठी नुकसानभरपाई प्रक्रिया सुलभ व तत्काळ करावी, अशी मागणी ग््राामस्थांसह पंचायत समितीच्या माजी सभापती आशा नितीन शितोळे यांनी केली आहेत.
या दरम्यान, वन विभाग, पोलिस प्रशासन, महसूल विभाग आणि ग््राामपंचायती यांच्यात समन्वय साधून संयुक्त आढावा बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. प्रशासनाच्या वतीने बिबट्यांचा वावर, हल्ल्याच्या घटना, तसेच उपाययोजनांचा आढावा घेऊन पुढील धोरण ठरवले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
बिबट्या आणि मानव संघर्ष हा केवळ वन विभागाचा प्रश्न न राहता संपूर्ण समाजाचा प्रश्न बनला आहे. प्रशासनाची सक्रियता, नागरिकांचे सहकार्य आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती यांमधूनच या समस्येवर प्रभावी तोडगा निघू शकतो. येणाऱ्या काळात प्रशासनाची पावले कितपत ठोस ठरतात, यावर दौंड तालुक्यातील नागरिकांची सुरक्षितता अवलंबून राहणार आहे.