पुणे: पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पाची पाणीपट्टीची सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपयांची थकबाकी पुणे महापालिकेकडे झाली आहे. ही थकबाकी सोमवारपर्यंत (दि. 23) जमा न केल्यास मंगळवारी (दि. 24) पाणीपुरवठा तोडण्यात येईल, असा अंतिम इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
तसेच, पाणीवापर आणि दंडाची वर्षाला 300 कोटींची रक्कम होत असताना महापालिका केवळ 97 कोटी रुपये देत आहे. त्यामुळे महापालिकेचेच 411 कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे अतिरिक्त आहे, हा आयुक्तांचा दावा कशाच्या आधारे आहे, असा सवालही विभागाने केला आहे. पाणी तोडण्याच्या इशाऱ्यावरून आता पुण्यात पाणीबाणी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. याबरोबरच पिपरी-चिंचवड महापालिकेकडे देखील शंभर कोटीहून अधिक रक्कम थकीत आहे. त्यांनी देखील थकबाकी न भरल्यास त्यांचाही पाणीपुरवठा खंडीत करण्यात येणार आहे.
पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी खडकवासला प्रकल्पातून पाणी दिले जाते. यासाठी जलसंपदा विभागाने 11.60 टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिका या कोट्याव्यतिरिक्त दरवर्षी किमान आठ ते साडेआठ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरते. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती निमयन प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार मंजूर कोट्याव्यतिरिक्त जादा पाणी वापराला दंडासह पाणीपट्टी आकारली जाते. त्यानुसार महापालिकेकडे दरवर्षी किमान 300 कोटी रुपयांची पाणीपट्टी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी बघता महापालिकेने ही रक्कमही भरलेली नाही. त्यामुळे पाणीपट्टी आणि दंडाची थकबाकी 948 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
जलसंपदा विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात महापालिकेने 201 कोटी 78 लाख रुपये पाणीपट्टी भरली होती. तर 2024-25 या वर्षात 232 कोटी 9 लाख तर यंदा अर्थात 2025-26 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केवळ 97 कोटी 23 लाख रुपये पाणीपट्टीपोटी भरले आहेत. त्यामुळे मूळ पाणीपट्टी सोडाच दंडाची रक्कमही महापालिका भरत नाही. त्यामुळेच थकबाकीची रक्कम वाढत आहे. मात्र, तरीही महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे महापालिकेचेच 411 कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे पडून आहेत, हा त्यांचा दावा तथ्यहीन असल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. आधी थकबाकी भरा नंतर असा दावा करा, असा टोलाही जलसंपदा विभागाने लगावला आहे.
दरम्यान, महापालिकेने यंदाच्या मंजूर 11.60 टीएमसी पाण्याच्या बदल्यात आतापर्यंत 12.84 टीएमसी पाणी वापरले आहे. या अतिरिक्त 1.24 टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरले आहे. त्याची पाणीपट्टी कोण देणार, असा सवालही अधिकाऱ्यांनी विचारला आहे. महापालिकेसोबत झालेल्या करारानुसार नदीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावरही प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
मात्र, हे 13 टीएमसी पाणी प्रक्रिया न करताच सोडण्यात येते. त्यामुळे त्यावरही महापालिकेला दंड लावण्यात येत आहे. महापालिका हा दंड भरत नसल्याने थकबाकी वाढत असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. ही थकबाकी भरण्यासाठी विभागाने यापूर्वी दोन वेळा नोटीस बजावली आहे. तरीही महापालिकेकडून यंदा केवळ 97 कोटींचीच रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
जलसंपदामंत्री विखे पाटलांचेच स्पष्ट आदेश
जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी प्राधान्याने मोहीम राबवावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विभागाला आता कठोर पावले उचलावी लागत आहेत. त्यामुळेच सोमवारपर्यंत (दि. 23) थकबाकी जमा करावी. अन्यथा, मंगळवारी (दि. 24) जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठा तोडण्यात येईल, अशा इशारा विभागाने दिला आहे.