पुणे: राज्यातील दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता राज्य सरकारने दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार दिल्यांग कल्याण विभागाच्या नावात बदल केला असून, आता हा विभाग ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग’ या नावाने ओळखला जाणार आहे. याबरोबरच राज्याच्या दिव्यांग आयुक्तालयाच्या नावातही कल्याणऐवजी सक्षमीकरण असे नाव असेल.जिल्हा स्तरावरील कार्यालयाचे नाव दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय (संबंधित जिल्हा) असे राहील.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयावर संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण राहील आणि उर्वरित जिल्ह्यात या कार्यालयाचे कामकाज जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहील. विभागाचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे म्हणून पुनर्रचना करण्याचा निर्णय 13 मार्च 2026 रोजी घेण्यात आला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 या कायद्यानुसार दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने जगण्यासाठी कायदेशीर अधिकार प्रदान केले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून त्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार व आर्थिक साहाय्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसनासाठी विविध संधी उपलब्ध करून देत विविध क्षेत्रांतील आव्हाने, नव्या तंत्रज्ञानाचा तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर लक्षात घेऊन दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कासाठी सक्षमीकरणावर शासन अधिक भर देत आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्रालयासाठी मंत्रालयीन, राज्य व क्षेत्रीय स्तरावरील एकूण 2105 जागांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागासाठी 67 जागा (नियमित 51 व बाह्ययंत्रणेद्वारे 11) तसेच आयुक्तालय, जिल्हास्तरीय कार्यालये आणि महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळासाठी नियमित 1402 जागा व बाह्ययंत्रणेद्वारे 636 जागांचा समावेश आहे. या आकृतिबंधानुसार 1458 नियमित जागा, 647 बाह्यस्रोताद्वारे भरावयाच्या जागा आणि 201 नव्याने निर्माण होणाऱ्या जागा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
प्रचलित नियमानुसार अपंग व्यक्तींना दिव्यांग म्हटले जाते. असे अनेकदा नामांतर झाले आहे. आता दिव्यांग विभागाच्या नावात कल्याणऐवजी सक्षमीकरण असा बदल केला आहे. केवळ नावात बदल करून कल्याणकेंद्री न राहता हक्क आधारित सक्षमीकरण होणार नाही. दिव्यांग विभागाच्या पदभरतीमध्ये सर्व जातीधर्मातील पात्रताधारक दिव्यांगांना जास्तीत रोजगाराची संधी मिळाली तर खऱ्या अर्थाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण होईल. कारण स्वतः दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना दिव्यांगत्वाच्या नेमक्या समस्यांची माहिती असते.
हरिदास शिंदे, दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील कार्यकर्ते, पुणे
