वडगाव मावळ : हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजुरी मिळालेल्या मावळ तालुक्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या लोणावळा येथील ग्लास स्काय वॉक प्रकल्पाला अखेर आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शासनाच्या शिखर समितीने मंजुरी दिली आहे. तसेच, 333 कोटी 56 लाख रुपये निधीची तरतूदही केली असल्याने अखेर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे.
अंतर्गत कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. निश्चित करण्यात आलेली अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत सदर कामे पूर्ण करून घेणे, वन, पर्यावरण विभागाच्या पूर्वपरवानग्या, केंद्र व राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी संनियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे. संनियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखड्याशी संबंधित सर्व अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असलेली एक जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती गठीत करण्यात येणार असून, या समितीमध्ये जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असणार आहे.
लायन्स पॉईंट परिसर इमारत, प्रवेशद्वार व तिकीट घर, रुफ टॉप, स्वच्छतागृह, गाझेबो, वाहनतळ (29 कोटी 87 लाख), टायगर पॉईंट परिसर इमारत, प्रवेशद्वार व तिकीट घर, रुफ टॉप, स्वच्छतागृह, गाझेबो, वाहनतळ (30 कोटी, 40 लाख), ग्लास स्काय वॉक व लायन्स टायगर पॉईंट जोडणारा दरीवरील पूल (33 कोटी), साहसी खेळ झिप लाईन, बंजी जम्पिंग, वॉल क्लाइंबिंग, फेरीस व्हील (3 कोटी 40 लाख), प्रकाश व ध्वनी शो (15 कोटी 55 लाख), रस्ता रुंदीकरण लांब 1200मी, भुशी धरण ते लायन्स पॉईट 8 कि. लांब फ्री वे (67 कोटी 50 लाख), पायाभूत सुविधा सुरक्षा भिंत), लँड स्केपिंग, पाण्याची टाकी, अस्तित्वात असलेले धरण मजबुतीकरण, प्लंबिंग, अग्निशमन, सीसीटीव्ही, सौर ऊर्जा, वातानाकुलीत यंत्र, माहिती फलक इत्यादी (62 कोटी 83 लाख) तसेच कर व इतर बाबी मिळून 333 कोटी 56 लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
आमदार सुनील शेळके यांच्या संकल्पनेतील लोणावळा, कुरवंडे येथील टायगर व लायन्स पॉइंट येथे ग्लास स्काय वॉक प्रकल्प उभारण्यास नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळाली होती. दरम्यान, आज शासनाच्या शिखर समितीनेही या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित 333.56 कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता दिली असल्याची माहिती आमदार सुनील शेळके यांनी 'पुढारी'ला दिली. तसेच, हा प्रकल्प वन जमिनीवर उभारण्यात येणार असल्याने प्रथम वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक सर्व सांविधानिक व इतर परवानग्या घेणे, वन जमिनीच्या मोबदल्यात पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात वन विभागास शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणे आदी तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यानंतर निविदाप्रक्रिया व पुढील कार्यवाही होणार आहे.
हेही वाचा