मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यातील मेट्रो इको पार्कच्या मोकळ्या आरक्षित भूखंडाचा वापर ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट मशिन ठेवण्यासाठी केला जात असल्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. निवडणूक घेणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे काम आहे. मात्र, त्यासाठी सरळ सरळ कायद्याची पायमल्ली होत असेल, तर ती खपवून घेतली जाणार नाही, अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत या जागेत कोणतेही बांधकाम अथवा झाडांची कत्तल करण्यास मनाई करताना राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
पुण्याच्या रावेत येथील मेट्रो इको पार्कचा वापर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशिन ठेवण्याकरिता गोदाम बांधण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचा आरोप करून प्रशांत राऊळ यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी मेट्रा इको पार्कची जागा ही नागरिकांसाठी मनोरंजनाची जागा म्हणून राखीव ठेवण्यात आली होती. पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या नुकसानभरपाईचा भाग म्हणून तेथे सुमारे 600 झाडे लावण्यात आली आहेत.
असे असताना सरकारने फेब्रुवारीमध्ये जिल्हाधिकार्यांना खुल्या जागेचा वापर करण्यासाठी (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या मालकीचे भूखंड) त्या ठिकाणी गोदाम बांधण्यासाठी पत्र पाठवले. भूखंड सरकारी कामांसाठी आरक्षित असल्याने जिल्हाधिकार्यांनी दोन्ही भूखंड ताब्यात घेऊन बांधकाम सुरू केले. या माहितीनंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
या वेळी सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारी प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर गोदाम बांधले जात आहे. खुली जागा म्हणून आरक्षित असलेल्या भूखंडावर आम्ही कोणतेही बांधकाम करणार नाही आणि त्या मोकळ्या जागेत आम्ही कोणतेही झाड तोडणार नाही अशी हमी दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब ठेवताना राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा