निमोणे: शिरूर आणि श्रीगोंदा तालुक्यासाठी वरदान ठरलेल्या चिंचणी येथील घोड धरणाचे पाणलोट क्षेत्र असणाऱ्या परिसरात घोड धरणाच्या निर्मितीनंतर एकूण सहा धरणे झाली. यामध्ये तब्बल ३० टीएमसी पाणी अडवले गेले. त्यातच आता डिंभे-माणिकडोह बोगद्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेतृत्व एकत्र येत मोठा दबाव निर्माण करीत आहे.
उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या कडव्या विरोधानंतर प्रास्ताविक बोगद्याला तात्पुरती स्थगिती मिळाली; मात्र हा बोगदा झाल्यानंतर ज्या घोड धरणाच्या लाभ क्षेत्रावर अतिशय विपरीत परिणाम होणार आहे, त्या परिसरातून ब्र शब्दही काढला जात नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हक्काच्या पाण्यावर घाला घातला जात असताना शिरूर व श्रीगोंद्याचे नेतृत्व गप्प का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
घोड धरणामुळे शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र ओलिताखाली येते. या धरणाचा शिरूरपेक्षा श्रीगोंदाकरांना मोठा फायदा आहे; मात्र श्रीगोंदा तालुक्याची भौगोलिक रचना पाहता तब्बल ६० टक्के भाग हा दुष्काळी भागात मोडतो. कुकडी कालवा हा बहुतांशी घोडच्या लाभक्षेत्राजवळून जातो आणि त्यामुळे राजकीय अपरिहार्यता म्हणून श्रीगोंदा तालुक्यातील नेतृत्व आपल्याच भागाला पाणी मिळणार, यासाठी बोगद्याला विरोध करीत नाही, उलट बोगदा झाला पाहिजे, यासाठी आग्रही राहते. परंतु, शिरूरकरांना या बोगद्याचा काय फायदा होणार आहे?
घोड धरणाच्या निर्मितीच्या काळात साडेदहा टीएमसी पाणी या धरणासाठी आरक्षित केले होते; मात्र प्रत्यक्षात धरणाची निर्मिती झाल्यानंतर केवळ साडेसात टीएमसी पाणी अडवले गेले. मागील अनेक वर्षांपासून धरणात गाळ साचल्यानंतर धरणाची उपयुक्त साठवण क्षमता पाच टीएमसी झाली. पाण्याची साठवण क्षमता कमी कमी होत असताना याच धरणावरून साकळाई उपसा जलसिंचन योजना युद्धपातळीवर सुरू आहे. साकळाई योजनेचे लाभक्षेत्र श्रीगोंदा व अहिल्यानगर तालुक्यातील ३२ गावे आहेत. जसं जमेल तसं कुकडी प्रकल्पातील पाणी अहिल्यानगर जिल्ह्यात पळवलं जात आहे.
उत्तर पुणे जिल्ह्यामध्ये पाण्यासाठी त्या भागातील नेतृत्व अहिल्यानगरच्या नेतृत्वाशी दोन हात करताना पाहायला मिळते; मात्र डिंभे-माणिकडोह बोगदा झाला, तर घोडला पाणी कसं येणार, याबाबत शिरूरचं कोणतंही नेतृत्व प्रश्न विचारायला तयार नाही. हा बोगदा झाला तर शिरूर तालुक्यातील औद्योगीकरण, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, उजव्या कालव्याखाली असलेली शेती, बॅक वॉटरवरून होणारे सिंचन हे सर्व कोलमडून पडेल. हे वास्तव असतानाही हक्काच्या पाण्यासाठी कोणीच आवाज उठवत नसल्याचे दुर्दैवी आहे.