पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाचे 14 दिवसांत किमान उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी दिलेल्या कालावधीत एफआरपी देयके न दिल्यास कायद्यान्वये विलंब कालावधीकरिता 15 टक्के व्याजासह ऊसबिले अदा करावी लागतील, अशा सूचना साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सर्व साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचे 10 डिसेंबर 2025 चे निवेदन, मोहोळ (जि. सोलापूर) येथील प्रभाकर देशमुख यांचे दिनांक 28 नोव्हेंबर 2025 रोजीचे निवेदन आणि साखर आयुक्तालयाच्या सांख्यिकी शाखेकडील 30 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या एफआरपीच्या पाक्षिक अहवालाचा संदर्भ देऊन राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 च्या कलमांमधील तरतुदीनुसार हंगामामध्ये गाळप केलेल्या उसाचे बिल देणे बंधनकारक आहे. तसेच कायद्यान्वये निश्चित केलेल्या 14 दिवसांच्या कालावधीत एफआरपी देयके अदा न केल्यास विलंब कालावधीकरिता 15 टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे.
राज्यातील यंदाचा गाळप हंगाम 2025-26 हा दिनांक 1 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू झालेला आहे. साखर आयुक्तालयाच्या सांख्यिकी शाखेच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता आत्तापर्यंत राज्यात 163 साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप घेतले आहे. त्यातील 34 साखर कारखान्यांनी विहित कालावधीत ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांचे ऊसबिल अदा केले आहे. तर 129 साखर कारखान्यांकडे अजून ऊसबिल थकीत आहे. या कारखान्यांनी ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांचे थकीत ऊसबिलाबाबत कारवाई करण्याची निवेदने प्राप्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तांनी केलेल्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत.
यंदाच्या हंगामात विना परवाना ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी चार साखर कारखान्यांची सुनावणी बुधवारी साखर आयुक्तालयात झाली. त्यामध्ये कर्मयोगी-इंदापूर आणि सोलापूरमधील तीन कारखान्यांमध्ये श्री सिद्धेश्वर सहकारी, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी आणि गोकूळ शुगर इंडस्ट्रीचा समावेश आहे. कारखान्यांनी आपापली बाजू मांडल्याची माहिती बैठकीनंतर मिळाली. त्यामुळे आयुक्तालय अशा प्रकरणी नियमाप्रमाणे प्रतिटन 500 रुपयांप्रमाणे दंडाचे आदेश काढणार का? याकडे साखर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.