पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : बारावीच्या परीक्षेतील गुण आणि राज्य सरकारच्या सीईटी परीक्षेचे गुण एकत्रित करून तयार होणार्या गुणवत्ता यादीनुसार इंजिनिअरिंग, फार्मसी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. या प्रस्तावावर निर्णय होण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
राज्यस्तरीय शैक्षणिक बैठकीनंतर केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेस यांच्यात 'टाय-अप' असल्यामुळे, विद्यार्थी कॉलेजांमध्ये अनुपस्थित राहतात. केवळ सीईटीच्या गुणांवर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळत असल्याने, विद्यार्थी क्लासेसमध्ये सीईटी परीक्षांचा अभ्यास करतात. या पार्श्वभूमीवर वर्गांमध्ये 'फेस रिकग्निशन'द्वारे हजेरी लावण्यासाठी यंत्रणा लावण्यात येईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल आणि शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. या प्रस्तावात बारावी; तसेच सीईटीच्या गुणांबाबात 'वेटेज'ही देण्यात येण्याची शक्यता आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी तपासण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल. त्यासाठी वर्गात कॅमेरे बसविण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरळीतपणे घेऊन, त्यांचा निकाल तातडीने जाहीर होण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचे सहाय्य घेण्यात येईल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना टॅबवर प्रश्न आणि त्यांचे पर्याय किंवा वर्गातील मोठ्या स्क्रिनवर प्रश्न विचारून रीमोटद्वारे त्याची उत्तरे देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात येत असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण विभागात भ—ष्टाचार अजिबात खपवून घेण्यात येणार नाही. भ—ष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमध्ये साडपलेल्या साधारण 33 अधिकार्यांची चौकशी सुरू आहे. या अधिकार्यांना साइड पोस्टिंग दिली जाणार आहे. भ—ष्टाचार थांबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, अधिकारी सापडत असल्याचे चित्र आहे. अशा अधिकार्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.
शहरातील एखाद्या ज्युनिअर कॉलेजसोबत टाय-अप करून, कोचिंग क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जाते. त्यामुळे अकरावी-बारावीच्या वर्गामध्ये विद्यार्थी उपस्थित नसतात. अशावेळी क्लासेसनी स्वत:चे ज्युनिअर कॉलेज काढून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे काम करावे. या क्लासेसनी कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी मागितल्यास, त्यांना परवानगी देण्यात येईल, असेही केसकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात पुन्हा ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची कार्यवाही यंदापासून करण्यात येणार आहे. त्यानुसार परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्यात येऊन, त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पुर्नपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यावर, त्यांना त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा