शंकर कवडे
पुणे: ’शिक्षण ही विकासाची गुरुकिल्ली’ असे समजले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक तरुणांच्या हातात ही किल्लीच नाही. परिणामी, त्यांच्यापुढे विकासाऐवजी गुन्हेगारीचा मार्ग उघडत असल्याचे भीषण चित्र जिल्ह्यात समोर आले आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे दाद मागणाऱ्यांमध्ये जवळपास 28 टक्के नागरिक अशिक्षित असून, निम्म्याहून अधिक तरुणांनी आपले प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण केले नाही. गुन्हेगारीकडे वळणाऱ्यांमध्ये जवळपास 55 टक्के तरुण हे तिशीच्या आतील असून, त्यामागील सर्वांत मोठे कारण शिक्षणाची कमतरता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत न्यायालयीन मदत मागण्यासाठी येणाऱ्या अनेक प्रकरणांत तरुणाईमध्ये शिक्षणाचा अभाव ठळकपणे जाणवतो. प्राथमिक शिक्षणापूर्वीच शिक्षण सोडणाऱ्यांचे प्रमाण तब्बल 60 टक्के आहे, तर फक्त 1.87 टक्के नागरिक पदवीपर्यंत पोहोचतात, ही परिस्थिती शिक्षणव्यवस्थेतील गंभीर तफावत अधोरेखित करते. ही आकडेवारी फक्त आकडे नसून समाजव्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्ह आहे. शिक्षणापासून वंचित राहणारी तरुणाई हाताला काम नसल्याने अंधाराच्या दिशेने जात आहे. रोजगाराची संधी नसलेली, मार्गदर्शनापासून दूर असलेली तरुण पिढी नाइलाजाने नव्हे तर परिस्थितीमुळे गुन्हेगारी क्षेत्रात प्रवेश करते, हा सर्वांत मोठा धोका आहे.
हिंदू समाजातील 79.69 टक्के, मुस्लिम 7.81 टक्के, तर बौद्ध समाजातील 3.91 टक्के नागरिक न्यायालयीन दाद मागतात, तर अनुसूचित जातीपासून अन्य मागास प्रवर्गातून आरोपींची संख्या सर्वाधिक असून, जिल्ह्यातील तब्बल 54.69 टक्के या गटातील आहेत. 18.75 टक्के आरोपी सर्वसाधारण, 12.50 भटक्या जमाती, तर 14.6 टक्के आरोपी हे उर्वरित गटांतील असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. शिक्षणाच्या समान संधी, आर्थिक-सामाजिक उन्नती आणि जागरूकता वाढवली, तरच गुन्हेमुक्त आणि प्रगत समाजाची वाट मोकळी होणार आहे. अन्यथा, शिक्षणापासून वंचित पिढी न्यायालयांच्या दाराशी उभी राहणार, शिक्षणाचा दिवा पेटायच्या आधीच भविष्य काळोखात हरवणार, हेही निश्चित आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमवेत काम करणाऱ्या संस्थेच्या अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीतून दिसणारी तरुणांची विदारक शैक्षणिक अवस्था ही समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. कायद्याविषयी जागरूक नसणे, आर्थिक दुर्बलता आणि मार्गदर्शनाचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत. शिक्षण आणि कायदेविषयक साक्षरता वाढविण्यासाठी गावपातळीपासून ते शहरापर्यंत जनजागृती कार्यक्रमांना चालना देणे अत्यावश्यक आहे. गुन्हेगार निर्माण होण्याऐवजी सक्षम आणि जबाबदार नागरिक घडविणे हीच काळाची गरज आहे.ॲड. गणेश माने, फौजदारी वकील
शिक्षणाचा अभाव आणि गुन्हेगारीकडे वळण्याचा कल हा अगदी स्पष्ट संबंध असलेला मुद्दा आहे. कायदा माहिती नसल्याने, रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने आणि सामाजिक जाणिवा कमी असल्याने तरुणांकडून चुकीचे निर्णय घेतले जातात. प्राथमिक शिक्षण सोडणाऱ्यांचे प्रमाण इतके जास्त असणे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. कायद्यापेक्षा शिक्षणाची भीती जास्त असायला हवी, तेव्हा समाज सुधारेल. शासन आणि समाजाने एकत्र येऊन शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या, तर गुन्हेगारीचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल.ॲड. भाग्यश्री सोरतूर, फौजदारी वकील