पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शालेय शिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंगळवारी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी सुरुवातीला काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये 16 सदस्यांच्या समितीत शिक्षण आयुक्तांचा समावेश नव्हता. पण,त्यानंतर काही तासांतच हा जीआर बदलून आयुक्तांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आला असून, आता ही समिती 17 सदस्यांची करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षणात पुढील वर्षीपासून शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाकडून विविध समित्या स्थापन केल्या जात आहेत. मंगळवारी राज्य सरकारने शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जणांची सुकाणू समिती स्थापन केल्याचा जीआर काढला. त्यामध्ये शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या नावाचा समावेश नव्हता. शिक्षण आयुक्तांना वगळून ही समिती स्थापन झाल्याने शिक्षण विभागात विविध चर्चा सुरू झाल्या होत्या.
पण, काही तासांतच जीआरमध्ये बदल करून सुधारित जीआर काढण्यात आला. यामध्ये समिती सदस्यांच्या यादीत आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आता ही समिती 17 जणांची झाली आहे. मंत्री दीपक केसरकर हे समितीचे अध्यक्ष असतील, तर विभागाचे अवर सचिव/कक्ष अधिकारी सदस्य सचिव आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाचे (विद्यार्थी विकास) सहसचिव आदी अधिकारीही समितीमध्ये आहेत. तर, दोन शिक्षणतज्ज्ञ, दोन बाल मानसशास्त्रज्ञ, दोन बाल विशेषज्ञ, दोन योग्यता चाचणी तज्ज्ञ, एक क्रीडा तज्ज्ञ आणि एका सांस्कृतिक तज्ज्ञाचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा