शंकर कवडे
पुणे : साधारण 22 ते 23 वर्षांचा तरुण. चेहऱ्यावर घाबरल्याची छटा. तो वाहतूक न्यायालयाच्या कक्षाजवळ पोहचतो आणि थोडासा थांबतो. आत प्रवेश करताच सर्वांचे लक्ष त्याच्यावर जाते. न्यायाधीशांच्या दिशेने तो थरथरत्या आवाजात म्हणतो, ’साहेबः मी हेल्मेट न घालता गाडी चालवली. माझी चूक झाली.’ त्याचा आवाज शांत कोर्टात घुमतो आणि क्षणभर स्तब्धता पसरते. न्यायाधीशांनी दंडाची रक्कम सांगितली की, तो मान हलकी झुकवत बाहेर येतो. जणू सुटकेचा नि लाजेचा एकत्र अनुभव घेऊन, असे काहीसे चित्र शहरातील वाहतूक न्यायालयात बहुतांश प्रकरणात दिसत आहे.
शहरासह जिल्ह्यातील वाहनचालकांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन वाढत असतानाच न्यायालयात चूक कबूल करणाऱ्या चालकांची संख्याही लक्षणीय आहे. शिवाजीनगर येथील वाहतूक न्यायालयात सरासरी दररोज दहा वाहनचालक आपला गुन्हा कबूल करताना दिसतात. वाहतूक शाखेकडून शहरभर राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमा आणि तपासण्यांसह सीसीटीव्हीमध्ये चित्रीत झालेल्या वाहनचालकांमुळे न्यायालयात रोज उपस्थिती दिसून येते. यामध्ये, वाहन चालवताना हेल्मेट न घालणे, सिग्नल तोडणे, कागदपत्रे अपूर्ण असणे, दुचाकीवर तिघे बसणे तसेच ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा यामध्ये सर्वाधिक समावेश आहे.
वाहनावर दंड लावल्यानंतर जागेवर दंड भरण्याची तरतूद आहे. मात्र, वाहनचालकाने जागेवर दंड भरला नाही तर पोलिसांकडून त्यावर खटला दाखल करण्यात येतो. त्यानंतर न्यायालयामार्फत त्यांना समन्स पाठविण्यात येतो. त्यानंतर, चालक न्यायालयात हजर राहून न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडतात. तर, काही स्वत:हून न्यायालयात हजर होतात. या वेळी, हेल्मेट न घालता वाहन चालविणे, कागदपत्रे नसणे आदी गुन्ह्यात दंडात सवलत मिळते. मात्र, ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हसारख्या गंभीर गुन्ह्यात ती मिळत नाही. या वेळी न्यायालय जो दंडाचे शुल्क सांगेल ते वाहनचालकाकडून भरण्यात येते. त्यानंतर, खटला निकाली काढला जातो, अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे माजी सदस्य ॲड. आकाश मुसळे यांनी दिली.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन हे फक्त दंड भरून संपणारे प्रकरण नाही. विशेषतः ड्रंक ड्राईव्हसारख्या प्रकरणांत आरोपी स्वतःची आणि इतरांचीही जीवितहानी घडवू शकतात. न्यायालयात रोज दहा जण गुन्हा कबूल करत आहेत, हे शहरातील वाहतूक संस्कृती किती ढासळली आहे, याचे निदर्शक आहे. नियमभंग रोखण्यासाठी कठोर शिक्षा आणि जनजागृती दोन्ही तितकेच आवश्यक आहेत.ॲड. हर्षवर्धन जाधव, फौजदारी वकील
समन्स दिल्यानंतरही अनेक आरोपी न्यायालयात हजर राहात नाहीत. केवळ दंड आकारून नियम पालनाची मानसिकता बदलणार नाही. प्रभावी सुधारणा घडवायची असेल तर वाहनचालकांचे समुपदेशन, जागरूकता, दंड वसुलीची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.ॲड. तुषार क्षीरसागर, फौजदारी वकील