पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : यंदा पावसाने वेळोवेळी ओढ दिल्याने जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. या तालुक्यांत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याने पिकांची वाढ कमी झाली आहे. त्यामुळे या तालुक्यांमधील पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांशी तालुक्यांत पावसाने सरासरी गाठलेली नाही. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती ओढवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. खरीप हंगामात दुष्काळाचे मूल्यांकन महामदत प्रणालीमार्फत करण्यात येत असून, जिल्हानिहाय दुष्काळ तीव—तेचे निकष लागू झालेले तालुके निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना हे निकष लागू झाले आहेत. त्यामध्ये शिरूर घोडनदी, मुळशी पौड, दौंड, पुरंदर, सासवड, वेल्हा, बारामती आणि इंदापूर या तालुक्यांचा समावेश आहे.
या तालुक्यांमध्ये केवळ दुष्काळामुळे (अतिवृष्टी, पूर किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे वगळून) शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे किंवा कसे, याचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता अशा तालुक्यातील दहा टक्के गावे रॅण्डम निवडून शासन निर्णयाची तत्काळ कार्यवाही हाती घेण्यात यावी. या तालुक्यांमधील क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या 'महामदत' या मोबाइल उपयोजनाचा वापर करावा. या उपयोजनाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय सर्वेक्षण पूर्ण करून या तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे किंवा कसे, हे तपासावे.
दुष्काळ असल्यास तो मध्यम किंवा कोणत्या स्वरूपाचा आहे, याबाबतचा अहवाल 17 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीमार्फत शासनाला पाठवावा, असे आदेश विभागीय आयुक्त राव यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले आहेत. दरम्यान, राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीचा अहवाल 19 ऑक्टोबरला शासनाकडे येईल. ही संपूर्ण कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी. जेणेकरून दुष्काळाची परिस्थिती असल्यास संबंधित तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे.
पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील दुष्काळी तालुक्यांची माहिती राज्य शासनाकडून प्राप्त झाली आहे. ही माहिती
संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडे पाठविण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या तालुक्यांत पिकांचे पंचनामे करून तातडीने अहवाल पाठविण्याचे सूचना दिली आहे.– रामचंद्र शिंदे, महसूल
उपायुक्त, विभागीय आयुक्तालय
हेही वाचा