पुणे : केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. त्या अंतर्गत राज्यात 2024-25 पासून एक राज्य एक गणवेश धोरण राबवले जाणार असून, विद्यार्थ्यांना समान रंगाचे दोन गणवेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात येणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला.
चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला 'एक राज्य एक गणवेश' धोरण राबवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र, शाळा सुरू होण्यास काहीच दिवस बाकी असताना घेतलेल्या या निर्णयामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर आता 'एक राज्य एक गणवेश' धोरणाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील मुले, दारिद्रयरेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश देण्यात येतो. राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला समान गणवेश देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यासह तांत्रिक कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात येणार आहे. गणवेश स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप असणार आहे.
मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट किंवा हाफ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा गडद निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असे गणवेशाचे स्वरूप आहे. एका गणवेशाला विद्यार्थ्यांच्या शर्टवर शोल्डर स्ट्रिप आणि दोन खिसे असणे आवश्यक आहे. गणवेश शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून सहकार्य घेण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने करावी, असे नमूद केले आहे.
सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश
देण्यात येणार आहेत. मोफत गणवेश योजनेबाबत शाळा, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत
स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
